काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी भएको छ । संघीय सरकारले आव ०७५/७६ मा ल्याएको बजेटभन्दा देशले व्यहोरेको व्यापार घाटा बढी भएको हो । सरकारले उक्त आवका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, सोही आवमा नेपालले कुल १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । यसलाई आधार मान्दा पनि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा देशको कुल व्यापार घाटा ६ अर्ब २६ करोडले बढी देखिन्छ । तर, अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले मध्यावधि समीक्षामार्फत आव ०७५/७६ को बजेटलाई घटाएर ११ खर्ब ११ अर्बमा झारेका छन् । राजस्व परिचालन र खर्च गर्ने क्षमता नबढ्दा बजेट घटाउने प्रवृत्ति छ । संशोधित बजेटको आकारलाई हेर्दा बजेटभन्दा व्यापार घाटा २ खर्ब १० अर्बले बढी देखिन्छ ।

गत आवमा नेपालको वैदेशिक व्यापार १४.६ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब १५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कुल आयात १३.९३ प्रतिशतले १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने निर्यात १९.३६ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र (जिडिपी)को आकार ३४ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुगेको छ । सोअनुसार नेपालले व्यापार घाटा कुल जिडिपीको एकतिहाइ नाघिसकेको छ ।

जति प्रयास गर्दा पनि १ खर्ब पुगेन निर्यात
नेपालले निर्यात १ खर्ब कटाउने लक्ष्य लिएको दशकौँ भइसकेको छ । तर, जति प्रयास गर्दा पनि सो लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । गत आवमा निर्यात वृद्धि सन्तोषजनक देखिँदा पनि जम्मा ९७ खर्बको मात्र निकासी हुन सक्यो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले ०७५/७६ मा उद्योग वाणिज्यका लागि कुल १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य लिएका थिए । उनको लक्ष्यअनुसार सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसके पनि निर्यात प्रवद्र्धनमा भने झिनो उपलब्धि हासिल गरेको छ । यस अवधिमा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा ४.५१ प्रतिशतले बढेर ६.४ प्रतिशत पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

घाटा बढेको बढ्यै, निर्यात वृद्धि सुस्त
पछिल्ला दश वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा ६ गुणाले बढेको देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारसँगै आयातको वृद्धिदर उच्च हुँदा निर्यात वृद्धि भने सुस्त भएको देखिन्छ । जसका कारण व्यापार घाटा चुलिएको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा नेपालको व्यापार घाटा २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । आव ०७५/७६ मा आइपुग्दा व्यापार घाटा करिब ६ गुणाले बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

आव ०६५/६६ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार ३ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको थियो । आव ०७५/७६ मा आइपुग्दा कुल वैदेशिक व्यापार झन्डै ५ गुणाले बढेर १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुगिसकेको छ । सोही अवधिमा नेपालको आयात पनि करिब ५ गुणाले बढेर १४ खर्ब १८ अर्ब पुगिसकेको छ । तर, निर्यात भने दोब्बर पनि हुन सकेको छैन । आव ०६५र६६ मा नेपालले ६५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । समीक्षा आवमा आइपुग्दा निर्यात भने डेढ गुणाले बढेर ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बढ्दो व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि सुस्त हुँदा नेपालको व्यापार घाटा ६ गुणाले बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालले निर्यातको उपयुक्त नीति बनाउन सकेन : डा. पोषराज पाण्डे

कार्यकारी अध्यक्ष, साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती)

नेपालको उत्पादन क्षमता नै कमजोर छ । त्यसो हुँदा नेपालले निर्यात गर्न सक्ने गरी कुनै पनि वस्तुको बचत गर्न सकेको छैन । त्यही भएर परम्परागत वस्तुहरूको सीमित निर्यातमा खुम्चिनुपरेको छ ।

निर्यातयोग्य वस्तुको विविधीकरण हुन सकेको छैन । यसका लागि नेपालले उपयुक्त नीति पनि बनाउन सकेको छैन । लामो समयदेखि नेपाल र भारतको मुद्राको विनिमयदर स्थिर गरिएको छ । एक भारतीय रुपैयाँको तुलनामा १ दशमलव ६ नेपाली रुपैयाँमा विनिमयदर पेग गरेर राखिएको छ ।

त्यसो हुँदा भारतीय बजारमा नेपाली सामान महँगो भइरहेका छन्, जसले गर्दा नेपाली सामानको प्रतिस्पर्धी क्षमता नै कमजोर बनेको छ ।

व्यापार घाटाका परिणाम
निर्यातभन्दा आयातको मात्रा बढेको अवस्थामा व्यापार घाटा सिर्जना हुन्छ । आयातको मात्रा त्यतिखेर अत्यधिक हुन्छ, जब कुनै देशको आन्तरिक उत्पादनको अवस्था कमजोर हुन्छ र उपभोग्यदेखि विलासी वस्तुसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

नेपालको अवस्था अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनको क्षमता एकदम कमजोर छ । सबै कुरा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । आयात बढ्दै जाँदा मुलुकसँग भएको रुपैयाँ बिदेसिन्छ । यसले आफ्नो देशको मुद्रा कमजोर बन्छ । अन्ततः मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ ।

व्यापार घाटा हुनु मुलुकका लागि सुरु–सुरुमा नराम्रो मानिँदैन । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले मुलुकका नागरिकको खरिद क्षमता बढेको भान हुन्छ । विलासिताका वस्तु आयात बढ्दो मात्रामा हुँदै गर्दा आफ्ना नागरिक धनी बनेझैँ लाग्छ । तर, दीर्घकालीन अवस्थामा भने यसले ठूलो असर असर गर्छ । व्यापार घाटाले खास गरी चार क्षेत्र मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, विदेशी लगानी र ब्याजदरमा असर गर्छ ।

स्थानीय उत्पादन भएकैले आयातमा निर्भर रहनुपरेको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन नहुनु भनेको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नहुनु हो । यसले लगानी आकर्षण गर्दैन भने रोजगारको अवसर पनि वञ्चित गरिरहेको हुन्छ । रोजगारीका लागि आफ्ना नागरिक बिदेसिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा ब्याजदरमा असर गर्छ । विदेशी लगानी भित्रिँदैन । लगानीको ब्याजदरमा उत्साह नहुँदा निक्षेपमा पनि असर गर्छ । आफ्नो देशको रकम आयातमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले भुक्तानी असन्तुलन निम्त्याउँछ । जसका कारण मुद्रास्फीतिको चरम मार खेप्नुपर्ने हुन सक्छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।