काठमाडौं । सरकारले ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका’ जारी गरेको चार वर्ष भइसकेको छ । तर, अझैसम्म पनि निर्देशिका पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने भन्दै ०७२ मा सरकारले निर्देशिक जारी गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति ०७१ को प्रस्तावना र स्वास्थ्य मन्त्रालयको ०७० र ०७१ को परिपत्रमा अस्पताल आफैँले फार्मेसी राख्नुपर्ने भनिएको छ ।
सरकारले निर्देशिका जारी गर्नुअघिसम्म साझा स्वास्थ्य सेवाले सहकारीका रूपमा सरकारी अस्पताल हाताभित्र सेवा दिँदै आएको थियो । पछिल्ला दिनमा औषधिमा जनताको सहज पहुँच र सस्तोमा सेवा दिने उद्देश्यले सरकारले अस्पतालहरूमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य गरेको हो । निर्देशिका जारी भएसँगै साझाका औषधि पसल धेरै अस्पतालमा बन्द भइसकेका छन् भने केही स्थानमा सञ्चालनमा छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी औषधि व्यवस्थापक संगीता साहले सरकारी अस्पतालबाट साझालाई औषधि पसल हटाउन आग्रह गरेको बताइन् । ‘२४ घन्टा औषधि बेच्ने विज्ञ साझासँग छैनन्, त्यसैले सरकारी अस्पतालमा उसले फार्मेसी चलाउन मिल्दैन,’ उनले भनिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर २५ बेडसम्मका ६६ अस्पताल, ५० बेडसम्मका १५, १०० बेडसम्मका ११ र १०० बेडभन्दा माथिका १२ गरी जम्मा १०४ सरकारी अस्पताल छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सकले गुणस्तरीय औषधि सिफारिस गर्ने
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनअनुसार तत्काल फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाबमोजिम गुणस्तर कायम राख्न विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको एउटा समूहले गुणस्तरीय औषधि सिफारिस गर्न सक्नेछन् । साथै, फार्मेसीले औषधि किन्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । साहका अनुसार चिकित्सकहरूले बिरामीलाई औषधि सिफारिस गर्दा जेनेरिक अर्थात् त्यसमा रहेको रासायनिक मिश्रणको नामबाट नभई ब्रान्ड अर्थात् व्यापारिक नाममा लेखिदिने प्रचलन धेरै छ ।
यस्ता जनशक्ति आवश्यक पर्छ
नियमअनुसार २५ बेडसम्मका अस्पतालमा फार्मेसी सहायक दुई र सहयोगी एकजना जनशक्ति रहने उल्लेख छ । ५० बेडसम्मका अस्पतालमा फर्मासिस्ट एक, फार्मेसी सहायक दुई र सहयोगी एकजना जनशक्ति रहनेछन् । १०० बेडसम्मलाई क्लिनिकल फर्मासिस्ट एक, फर्मासिस्ट दुई, फार्मेसी सहायक चार र सहयोगी दुईजना रहने उल्लेख छ । त्यस्तै, १०० बेडभन्दा माथिका अस्पतालमा क्लिनिकल फर्मासिस्ट एक, फर्मासिस्ट तीन, फार्मेसी सहायक छ र सहयोगी दुईजना रहने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
लबिङमा साझा
चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा मात्रै औषधिको बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, साझा स्वास्थ्य सेवाले फार्मेसीमा डाक्टर, नर्स, फर्मासिस्ट विज्ञ नराखी चिकित्सकको सिफारिसविना औषधि बेच्दै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयकी औषधि व्यवस्थापक साहले साझा स्वतन्त्र रूपले चलेका कारण उसलाई अस्पताल छाडेर सामुदायिक फार्मेसीमा जान आग्रह गरेको जानकारी दिइन् ।
साझाको औषधि बिक्रीले सरकारी नीतिलाई चुनौती दिएको उनको भनाइ छ । सहकारी ऐनअन्तर्गत सञ्चालन रहेको भन्दै साझाले अनुमतिका लागि लबिङ गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले पनि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङलगायत केही स्थानमा साझाले औषधि पसल सञ्चालन गरिरहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
