काठमाडौं । हवाई उड्डयन सुरक्षा सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयमा सरकार नै कमजोर देखिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपालको ‘उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन २०१९’ मा सरकारी पक्षबाट उड्डयन सुरक्षा सुझाव कार्यावन्यन नभएको उल्लेख छ।
सन् २००९ देखि २०१८ सम्मको १० वर्षको यस्तो प्रतिवदेनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा सुझाव दिइएको थियो। मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमध्ये ४४.४४ प्रतिशत कार्यान्वयन नै नभएको उल्लेख छ। २७.७८ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र २७.७८ प्रतिशत नै आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा छ।
मन्त्रालयलाई दिइएको १८ वटा सुझावमा पाँच वटा मात्रै कार्यान्वन भएको छ। पाँचवटा कार्यान्वयन चरणमा रहेको र बाँकी आठवटा भने कार्यान्वयन नै नभएको उल्लेख छ। १० वर्षको अवधिमा एक सय ६८ वटा सुझावमध्ये एक सय ३६ वटा कार्यान्वयन भएका छन्। सुझाव ८० प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र बाँकी २० प्रतिशतमध्ये ६ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख छ।
उड्डयन सुरक्षा सुधार
नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षामा सुधार आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उड्डयन सुरक्षा सूची विश्वको औसत भन्दामाथि रहेको उल्लेख छ। यसमा नेपालको उड्डयन सुरक्षा ६६.७६ प्रतिशत रहेको देखाइएको छ। विश्वको यस्तो सुरक्षा सूचीको औसत दर भने हाल ६५.५१ मात्रै छ।
फ्लाइङ स्कुल अध्ययन समिति बन्ने
सरकारले नेपालमै हवाई प्रशिक्षण संस्था खोल्न प्रोत्साहन दिने र यसका निम्ति एक अध्ययन समिति बनाउने भएको छ। कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीलाई नेपालमा फ्लाइङ स्कुल खोल्न आग्रह गरेका छन्। नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको विकास हुँदै गएको र वायुसेवा कम्पनी बढिरहँदा आवश्यक जनशक्ति पनि यही उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री भट्टराइले बताए।
उनले भने, ‘हामी निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा यस्तो फ्लाइङ स्कुल सञ्चालन गर्न चाहन्छौं। त्यसका लागि निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्छ।’ सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता र साथमा यस्तो स्कुल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। केही दिनमै मन्त्रालयले यसका लागि अध्ययन र सुझाव दिने समिति बनाउनेछ।
उनले उड्डयन क्षेत्रको समस्या र समाधानका निम्ति निजी क्षेत्रबाटै उपयुक्त प्रस्ताव पनि माग गरेका छन्। पछिल्लो समय हवाई इन्धनको मूल्य अधिक भएको, विदेशी वायुसेवाको टिकट महँगो भएकोसहितको एजेन्डालाई निजी क्षेत्रको सहमतिमै छलफल गरेर निर्णय लिने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लेखापरीक्षण
हवाई उड्डयनको सुरक्षा प्रतिवदेनलाई परिष्कृत गर्दै ल्याएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई आफ्नो वायुसेवाको उडान र अवस्थाको बारेमा प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न पनि सुझाव दिए। उड्डयन सुरक्षा सुधारमा सरकार तथा प्राधिकरणकै गतिमा निजी क्षेत्र पनि हिड्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले निजी वायुसेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट स्वतन्त्र रूपमा लेखा परीक्षण गराउन आग्रह गरे। यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको उड्डयन सुरक्षा सुधार हुँदा समग्र उड्डयन उद्योग नै सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा हेलिकप्टर सोसाइटीका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउँदा यो क्षेत्रको काम प्रभावकारी हुने बताए। प्राधिकरणल अहिलेको अवस्थामा आफ्नो आम्दानी बढाउन मात्रै ध्यान दिनेभन्दा पनि वायुसेवा कम्पनीलाई सुविधा दिने र आकर्षित गरेर उड्डयन क्षेत्रको विकासमा जोड दिनपर्ने बताए।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले वायुसेवा कम्पनी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने बताए। यसका लागि उड्डयन क्षेत्रमा सरकारी चासो बढी हुनुपर्ने, विमानस्थल सुधार गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक भएको तर्क दिए। सीता एयरका महाप्रबन्धक घनश्याम आचार्यले अहिलेको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेकै उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन ९ईयू०को सुरक्षा सूचीबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
श्री एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर मित्तलले उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायकको भूमिका प्रभावकारी बनाउनमा नियामक निकायले नै जोड दिनुपर्ने बताए। बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बस्नेतले जबसम्म ईयूको सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई अगल गर्न सकिँदैन तबसम्म यो क्षेत्रको विकासमा विश्वस्त हुन नसकिने बताए।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
