सुर्खेत । साउन दोस्रो साता बसेको नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने अधिकांशले सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरे। प्रदेश सरकारका मन्त्रीले नजिककालाई रकमान्तर गरेर बजेट वितरण गरेको, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना र कार्यक्रम पारेको, संसदीय दल र पार्टीलाई उपेक्षा गरेकोलगायतका आरोप सांसदले लगाए। सांसदको आक्रोश सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्री र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाप्रति थियो। बैठकमा १४ जना सांसदले मन्त्रीद्वयको राजीनामासमेत माग गरे।
‘समग्रमा सरकारको कार्यशैलीले हामीलाई आक्रोशित बनाएको छ, त्यसमा पनि मन्त्रीद्वयको कार्यप्रगति शूल्यप्रायः देखियो’, एक सांसदले भने, ‘दलको बैठकमा बोल्ने मध्ये १४ जनाले राजिनामा माग गरेका थियौं।’ बैठकमा बोल्ने सांसदले मन्त्री हुँदा पनि ठेक्कापट्टाको कामलाई निरन्तरता दिएको, मातहतका कार्यालयमा पुगेर ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेको, स्वार्थ बाझिने काम गरेको, विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको, आफू निर्वाचित क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेको लगायतका आरोप लगाएका थिए।
बैठकमा मन्त्रीहरुले कमजोरी सुधार्ने र त्यसो हुन नसके जुनसुकै बेला पनि उनीहरुलाई हटाउने सहमति बन्यो। ‘एकपटकका लागि कमजोरी सुधार्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि बैठकमा उठेको हो,’ ती सांसदले भने, ‘सरकार, संसद् र सिंगो पार्टीलाई असर पर्ने काम गरेको पाइए जुनसुकै बेला मुख्यमन्त्रीले हटाउन सक्ने निर्णय भएपछि राजीनामाको कुरोलाई थाती राख्यौं।’ खत्रीले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै उनको कामकारबाहीप्रति मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र पार्टी नेतृत्व सन्तुष्ट थिएनन्। उनी कर्मचारीको बहाना बनाउँदै आफूमाथिका आरोप टार्ने गर्थे।
राजीनामा नदिँदा बर्खास्त
बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतले तीन दिनभित्र पक्राउ गरेर हाजिर गर्न आदेश दिएलगत्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, पार्टीका कर्णाली प्रदेश सहइन्चार्जसमेत रहेका सांसद यामलाल कँडेललगायतले सुझाव दिएका थिए। उनले संसदीय दलको बैठकको प्रसंग निकालेर राजीनामा नदिने अड्डी लिए। ‘मलाई संसदीय दलको बैठकमै हटाउन खोजिएको हो, अहिले पनि त्यही खेल भइरहेको छ’, काठमाडौंमा पार्टी नेता र केही सांसदसँगको अनौपचारिक बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘मुख्यमन्त्रीले पहिलेदेखि नै हटाउँछु भन्नुभएको हो, म आफैं राजीनामा दिन्नँ, बरु कारबाही भोग्छु।’
बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतले आदेश दिएपछि खत्री चार दिनअघिदेखि काठमाडौंमा थिए। मुख्यमन्त्री शाही गृह जिल्ला कालिकोटको भ्रमणमा छन्। बिहीबार रास्कोट नगरपालिका पुगेका मुख्यमन्त्रीले त्यहींबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खत्रीलाई बर्खास्त गरे। मुख्यमन्त्रीले तत्कालका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफैंसँग राखेको बताएका छन्।
खत्रीमाथि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) का नाममा अनियमितता गरेको आरोप पनि लागेको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएका डिपिआरहरुको अध्ययन गरिरहेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले सबै मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरेको रकमान्तरका साथै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गराएको डिपिआरका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। ‘सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थ समितिले पनि यसको अध्ययन गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘भदौको दोस्रो साताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गछौं।’, समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
