काठमाडौँ । तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा र आगजनीसम्बन्धी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिन सुरक्षाकर्मी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले इन्कार गरेको पाइएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न आदेश दिने र पालना गर्ने ६१ जनाले आयोगलाई असहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बयान दिन नगएका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकलाई आयोगले घटनामा संलग्न भएर उम्किन खोजेको आरोप लगाउँदै छानबिनका गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले झापादेखि कैलालीसम्मका १९ जिल्लामा स्थलगत निरीक्षण र छनाबिनका क्रममा करिब डेढ सय सुरक्षाकर्मी र प्रशासकसँग बयान लिन खोजेको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ६१ जना बयानमा पटक–पटक बोलाउँदा पनि नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित आयोगलाई बयान दिएर सहयोग गर्नु गृह तथा प्रहरी प्रशासनका अधिकारीहरूको कानुनी दायित्व हो । जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार छानबिन तथा अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आयोगले जुनसुकै अवस्थामा पनि बयान वा सोधपुछ गर्न सक्छ ।
आयोगले २०७२ साउनदेखि फागुनसम्ममा भएका हत्या, लुटपाट, आन्दोलन, तोडफोड, आगजनीलगायत घटनाका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ प्रहरी र १८ महिने बालक टेकबहादुर साउद आन्दोलनकारीबाट मारिएका थिए ।
उक्त घटनाको भोलिपल्टै टीकापुर तथा आसपास अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर र प्रशासनकै मिलेमतोमा आन्दोलनकारीमाथि दमन गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घटना हुँदा कैलालीका प्रजिअ रहेका अब्दुल कलाम खाँले आयोगमा बयान दिए पनि उनीपछिका ३ जना प्रजिअ राजकुमार श्रेष्ठ, मोहनबहादुर चापागाईं र गोविन्दप्रसाद रिजालले इन्कार गरेका थिए ।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजीहरू सुरज श्रेष्ठ, खडानन्द चौधरी (हाल एआईजीबाट सेवा निवृत्त) र राजेश श्रेष्ठले पनि आयोगमा बयान दिन इन्कार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीका एसपी राजेन्द्र विष्टले पनि टीकापुर घटनामा आयोगसमक्ष बयान दिन इन्कार गरेका थिए ।
कैलालीमा मात्रै प्रदर्शनकारी र अन्य पक्षबाट २ सय १ वटा उजुरी परेका थिए । बर्दियामा ४, दाङमा १, नवलपरासीररूपन्देही, रौतहट र कपिलबस्तुमा ३/३ जना, पर्सा र महोत्तरीमा ४/४, बारामा एक जनाले आयोगमा बयान इन्कार गरेको उल्लेख छ ।
धनुषा, सप्तरी, सिरहा, झापा, मोरङ, सुनसरीमा प्रहरी, सशस्त्र र प्रशासनका ३१ जनाले आयोगमा बयान नदिएको उल्लेख छ । मधेस आन्दोलनताका धनुषामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका रामप्रसाद थपलिया र दिलीपकुमार चापागाईं, तत्कालीन जनकपुर अञ्चल प्रहरी प्रमुख कृष्णप्रसाद प्रसाईं तथा एसपी लालमणि आचार्य र एसपी गणेश थापाले पनि बयान नदिएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू विजयबहादुर मानन्धर (सिरहा), मोहन चापागाईं (सुनसरी) र तेजप्रसाद पौडेल (झापा) ले पनि आयोगमा बयान दिन इन्कार गरेका थिए ।
पौने अर्ब राहत
मधेस आन्दोलनमा जनधन गुमाएका व्यक्तिका परिवार र घाइतेले राहत तथा क्षर्तिपूर्ति र औषधि उपचारबापत ८२ करोड ६४ लाख ९१ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ पाएका छन् । राहत, आर्थिक सहायता, सहिद घोषणा, घाइतेको औषधि उपचार, सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्ति क्षतिलगायत शीर्षकमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित परिवारलाई रकम उपलव्ध गराएको हो ।
१ हजार २ सय ३० परिवारले यो सुविधा पाए पनि अझै अपूरो भएको आयोगको निष्कर्ष छ । १२ मृतकका परिवारलाई सहिदसरह राहत उपलब्ध नभएको आयोगले औंल्याएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मृतक १३ जनाको परिवारलाई १ करोड ३० लाख, १ हजार १० जनालाई ५९ करोड ४७ लाख आर्थिक सहायता सरकारले दिएको छ ।
१० जनालाई औषधि उपचारबापत ८ लाख ९३ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ, कैलाली घटनामा १ सय १२ जनालाई सम्पत्ति क्षति भएबापत १५ करोड ६ लाख ७१ हजार १ सय २७, मधेस आन्दोलनका ८५ जना घाइतेको उपचारबापत ७ करोड ८९ लाख २६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
