काठमाडौँ । गत वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र ७ प्रदेश सरकारका लागि ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पठायो । तर त्यो रकम के-कसरी र कहाँ खर्च भयो  ? सदुपयोग या दुरुपयोग के भयो ? यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी छैन ।

संघीय संरचनाका कारण कार्यक्रम, खर्च र उपलब्धि स्थानीय एवं प्रदेशले कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयकी नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखा प्रमुख शोभाकुमारी पोखरेल बताउँछिन् । ‘हामीले यताबाट सबै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बजेट, कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्न भनेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘कसैबाट रेस्पोन्स आएन ।’ त्यसैले पनि बजेट सदुपयोग भयो, भएन यकिन गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गत वर्ष कुल बजेट १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेटमध्ये स्थानीय सरकारका लागि ८२ करोड ७५ लाख, प्रदेशका लागि ११ करोड ७५ लाख र मन्त्रालयका लागि ९३ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयले मन्त्रालय, विभाग, समाज कल्याण परिषद्, पशुपति वृद्धाश्रम र राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रमका लागि उक्त रकम खर्चिएको थियो । एकातिर संघीय अभ्यासमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेटको स्वायत्त अधिकार पाएपछि मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ भएन । अर्कातिर, बजेट, कार्यक्रम र उपलब्धिको प्रभावकारितामा बेथिति सिर्जना भयो ।

गत वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिममा भोजपुरको टेम्केमैयुम गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशकुमार शाहले एक लाख बजेटले महिलालाई लोकसेवा परीक्षा तयारी गराउने योजना बनाए । उनले ९ वटै वडाबाट ५र५ जना महिला छनोट गरी ४५ महिलालाई पढाउने आँकडा बनाए ।

गाउँपालिकाकै कर्मचारी स्रोतअनुसार प्रशासकीय अधिकृत शाह आफैंले १३ महिला छनोट गरेर १० दिन जति पढाए पनि । कामविशेषले बिदा लिनुपर्ने भन्दै शाहले बाँकी कक्षा फर्केपछि लिने सर्त राखे । तर फर्केपछि उनले पढाएनन् । ‘गाउँपालिकाले केके न गरे जस्तो देखाउने काम मात्रै गर्‍यो, पूरै पढाइ भएको भए पो,’ छनोटमा परेर केही दिनको कक्षा लिएकी एक महिलाले गुनासो गरिन् ।

यसबारे उपप्रमुख इन्द्रवती राईलाई पनि गुनासो आएको थियो । तर लोकसेवा तयारी कक्षा चलाउनेबारे उनलाई जानकारी थिएन । गाउँपालिकाले सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्चका लागि १० लाख छुट्ट्याएको थियो ।

‘आर्थिक वर्ष सकिन लागेका बेला प्रत्येक वडामा एकएक लाख रुपैयाँ बजेट दिएर उब्रेको बाँकी एक लाख रुपैयाँले तयारी कक्षा चलाउने निर्णय अधिकृतज्यू आफैंले गर्नुभएको रहेछ । गुनासो आएपछि मात्रै थाहा पाएँ,’ उपप्रमुख राईले भनिन् । पढाइ भएको समय, खर्च केकति हो भन्ने उनको जानकारीमा छैन । प्रशासकीय अधिकृत शाहले भने शिक्षक नपाएका कारण कक्षा नै सुरु नभएको कान्तिपुरसँग भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिन लागेका बेला हतारहतार भयो, शिक्षक पनि पाइएन, बजेट फ्रिज भयो ।’

गाउँपालिकाले महिलाको शीर्षकमा गत वर्ष कुल बजेट ३३ करोडको १७ लाख ९ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तीकरण, क्षमता विकास र लैंगिक हिंसा निवारणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पुनःस्थापना गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । तर बजेट केकति, कसरी खर्च भएको भन्नेबारे प्रभावकारी रिपोर्टिङ हुन नसकेको योजना अनुगमनसमेतको जिम्मेवारीमा रहेकी उपप्रमुख राईले बताइन् ।

कर्मचारी आवतजावत र बिदा चलिरहँदा लक्ष्यअनुसारका कार्यसम्पादनमा असर पार्दै आएको छ । कर्मचारीतन्त्र हाबी हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक उत्तरदायी भनिएको महिलाका कार्यक्रम उपप्रमुखलाई समेत जानकारी दिइँदैन । महिला शीर्षकका छुट्ट्याइएका आधाभन्दा बढी कार्यक्रम कर्मचारी अभावमा सञ्चालन गर्न कठिन भयो ।

‘महिला विकासका कर्मचारी एकपल्ट आउनुभो, दुई दिन बस्नुभो र अन्तै सरुवा जानुभो । अर्को आउनुभो, ६र७ दिन बसेर जानुभो, त्यसपछि कर्मचारी नआएर कामै भएन,’ उनले भनिन् । आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेर रिपोर्टिङ गर्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव राईले दाबी गरे । ‘आलेप अन्तिम चरणमा छ, चाँडै सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्ने सन्दर्भमा भने आफूहरू संघीय संरचनाको प्रणालीमा गएकाले बाध्यता नपर्ने उनले बताए । ‘कानुनी रूपमै मन्त्रालयलाई पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने आदेश आएको खण्डमा गर्ने नै छौं,’ उनले भने ।

संघीय प्रणालीअनुसार स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइँदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका बजेटहरूको अनुगमन र रिपोर्टिङ फितलो बनेको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख अनिवार्य भए पनि उनीहरू अधिकार र निर्णयको तहमा छैनन् ।

यसअघि कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट हुन्थ्यो । सबै जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालमार्फत अनुगमन हुने गरेका थिए । २०७५ साउनमा कार्यालय खारेज भए । स्थानीय सरकार आफैंले कार्यक्रम चलाउने र आफैं अनुसन्धान गर्न पाउने भएपछि मनपरी हुने गरेको छ ।

यसबारे स्थानीय सरकारको योजना अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रमुखलाई नै जानकारी हुँदैन । जस्तो बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा पनि गत वर्ष छुट्ट्याइएको महिला शीर्षकको अधिकांश बजेट र कार्यक्रमबारे उपप्रमुख पाउसरादेवी थापाले थाहै पाइनन् ।

‘महिलाका नाममा दुई–चार ठाउँ तालिम भए । तर मलाई थाहै नदिई चलाइए,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदन बुझाए, बुझाएनन्, त्यो पनि थाहा दिएका छैनन् ।’ उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र निर्णय अधिकार नै नभएको उनको गुनासो छ । गाउँपालिकाले बजेट विनियोजनका क्रममा अधिकांश कार्यक्रमलाई ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण’ शीर्षक दिएर सामान्यीकरण गरेको छ । विशिष्टीकृत नहुँदा महिलाका कार्यक्रम एकदमै थोरै परे । परेका कार्यक्रम पनि मैत्रीपूर्ण नभएको थापाले बताइन् ।

गाउँपालिकाले महिला विकास र क्षमता विकास शीर्षकका लागि कुल बजेट ९ करोड ५८ हजारमा ५ लाख छुट्ट्याएको थियो । नारी दिवसका लागि एक लाख, महिला अधिकार मञ्चको साझेदारी कार्यकमका लागि डेढ लाख र महिलामैत्री वडावडामा तालिमका लागि साढे २ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिएको महिना दिन सकिए पनि के, कति, कहाँ, कसरी कार्यक्रम भए भन्ने गाउँपालिकामा लेखापरीक्षण भइसकेको छैन । ‘आलेपको तयारी भइरहेको छ,’ सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघका लागि ७७ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन भयो । स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै विनियोजन गरी पठाएको छ, जसले गर्दा अबका दिनमा मन्त्रालयलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेटबारे चासो लिनेसमेत अधिकार नरहने मन्त्रालयकी नीति, योजना तथा कार्यक्रम शाखा प्रमुख पोखरेलले बताइन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।