विराटनगर । प्रदेश १ का सात जिल्लामा फैलिएको चुरे वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। चुरे वन क्षेत्र रूख, वन्यजन्तु साथै गिटी र बालुवा चोरी निकासी गर्नेका लागि सहज स्थान बनेको छ। अवैध गिटी बालुवा उत्खननका कारण पहिरो र कटान हुने क्रम बढेको छ। इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा र भोजपुरलाई चुरे वन क्षेत्रले समेटेको छ।
काठदाउरा र गिटी बालुवाको चोरी निकासी बढिरहेको चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने इलाम माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिंगोले बताए। ‘पहिले घना देखिएको वन पातलो बन्दै गएको छ, रूखबिरुवा र गिटीबालुवाको चोरी निकासीले रातारात वन विनाश भइरहेको छ।’ अध्यक्ष इदिंगोले भने। इलाममा माई नगरपालिका, चुलाचुली गाउँपालिका, माङ्सेबुङ गाउँपालिका र रोङ गाउँपालिकाको तल्लो क्षेत्र चुरे क्षेत्रमा पर्छ। इलामको झापासँग जोडिएको क्षेत्रमा अनुगमन कम हुँदा चोरी तस्करी बढेको झापा अर्जुनधारा नगरपालिका ८ का स्थानीय रुद्रप्रसाद बेघा बताउँछन्।
‘चुरे क्षेत्रमै क्रसर र काठमिल छन्, अनुगमन छैन। वन उजाड बन्न लाग्यो,’ बेघाले भने। मोरङमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रमै अवैध रूपमा ढुंगाखानी सञ्चालन गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ। मोरङको याङसिलामा फैलिएको चुरेमा मोरङ र सुनसरी दुवैतर्फबाट वन फँडानी र तस्करी वर्षौंदेखि जारी छ। धरानका ठेकेदारले डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरी ढुंगा निकाल्ने र ट्याक्टरबाट ओसार्ने काम गरिरहेका छन्।
साबिकको याङसिला गाविस चुरेमा पर्ने र जिल्ला समन्वय समितिले ढुंगा÷गिटी उत्खननलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि राज्यका आँखा नपर्ने भएकाले चुरे दोहनमा ‘गिरोह’ लाई फाइदा पुगेको स्थानीय रामभक्त लिम्बू बताउँछन्। चुरेको वन मासिँदा र गिटीबालुवा तस्करीले पहिरो झर्ने, वन्यजन्तु मासिने र मुहान सुक्ने समस्या देखा परेको छ। उदयपुर, सिरहा र सप्तरी सिमानामा पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ।
दुर्लभ वन्यजन्तु सालक, नीलगाई, हरिण, जरायो, घोरल, बँदेललगायतका जन्तु संकटमा छन्। पानीको स्रोतमा असर पारिरहेको प्रकोप न्यूनीकरण अभियानमा संलग्न दुर्गानन्द चौधरी बताउँछन्। सुक्खायाममा मानव बस्तीसम्म वन्यजन्तु आउने गरेका उदयपुर हडियाका शिक्षक प्रेम खड्काले बताए।
कटुन्जे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूुह उदयपुरका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद दाहाल अनुगमन गर्ने निकाय नै मिलेमतामा लागेकाले जनस्तरको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्।
१० हजार बिघा बगरमा परिणत
सिन्धुली स् चुरे क्षेत्रको विनाशले १० हजार बिघा उर्वर भूमि बगरमा परिणत हुँदै गएको छ। देशमै सबैभन्दा बढी चुरे क्षेत्र भएको सिन्धुलीका अधिकांश चारकोसे जंगल पनि चुरेमै छन्। सामुदायिक वनका पदाधिकारी र स्थानीयकै संलग्नतामा वन क्षेत्र विनाश हुँदै गएको हो। सिन्धुलीमा चुरेको क्षेत्रफल १ लाख १२ हजार ६ सय ३१ हेक्टर छ। त्यसमा एक लाख हेक्टर जंगल सरकारी स्वामित्वमा छ।
बाँकी समुदायमा हस्तान्तरण भइसकेको छ।वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र ठेकेदारको मिलेमतोमा अधिकांश चुरे जंगल फँडानी गरी बस्ती बसालिएको छ। सिन्धुलीमा ५ सय ८ सामुदायिक वन छन्।
वन विनाशबाट मरिण क्षेत्रका कल्पवृक्ष, कपिलाकोट, क्यानेश्वर, डाडीगुराँसे, महादेवस्थान, कमलामाई नगरपालिकाका १, ४, ५, ८, ९, १०, १३ र १४ वडाका साथै दूधौली नगरपालिकाको हत्पते, टाँडी, हर्षाही लगायतका ठाउँ प्रभावित छन्। राजनीतिक संरक्षणले चुरे विनाश नियन्त्रण गर्न नसकिएको डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख नारायण श्रेष्ठले बताए।
वन फँडानी तीव्र
हेटौंडा स् मकवानपुरको चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने दर्जन सामुदायिक वनमा अवैध फँडानी गरिएको छ। ढलापडा काठ संकलन अनुमति लिएर काँचो सालको रूख फँडानी गरेको पाइएपछि डिभिजन वन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती सामुदायिक वनका उपभोक्ता समिति र ठेकेदारविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ।
वागमती गाउँपालिका–३ स्थित चिरुवा सल्लेनी सामुदायिक वनबाट डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले ५ हजार २ सय ३१ क्युफिट सालको काठ बरामद गरी ४२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबर बिगो दाबी गर्दै जिल्ला अदालत मकवानपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
बकैया गाउँपालिका–२ स्थित थाकलचौर सामुदायिक उपभोक्ता समितिले पनि ३ हजार तीन सय ४६ क्युफिट सालको काँचो काठ बरामद गरी ३० लाख ४ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित उपभोक्ता समितिका नौ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कार्यालय प्रमुख इमनाथ पौडेलले बताए।
बकैया गाउँपालिका–११ स्थित ठिंगनमा रहेको गमलटार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कटान गरेको ६ हजार ६ सय ३१ क्युफिट सालको काँचो काठ बरामद गरी ४६ लाख २७ हजार ७ सय बिगो दाबी गर्दै विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। बागमती गाउँपालिका ९ स्थित अमलेचौर सामुदायिक वनमा कटान गरिएको ३ सय ५७ क्युफिट सालको काठ बरामद गरी ४ लाख ७५ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै संलग्नलाई कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको पौडेलले बताए।
चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने बागमती गाउँपालिका–४ स्थित लालीगुराँस सामुदायिक वनभित्र एक सय ३५ क्युफिट सालको काठ, बकैया गाउँपालिका–८ शिखरपुरस्थित देउतीखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिभित्रबाट ८ हजार ९ सय ५५ क्युफिट सालको काठ बरामद गरी अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘अदालतबाट फैसला हुन बाँकी छ’, उनले भने।
अख्तियारमा आधा दर्जन उजुरी
आयोगको हेटौंडास्थित कार्यालयमा बकैया गाउँपालिका–१० स्थित सेतीदेवी सामुदायिक वन, बकैया गाउँपालिका–२ धियाँलस्थित ब्रह्म सामुदायिक वन, बागमती गाउँपालिका–४ स्थित लालीगुराँस सामुदायिक वन समूह, बागमती–९ स्थित अमलेचौर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिविरुद्ध उजुरी परेको छ।
‘ढलापडाको अनुमति लिएर अवैध सालको रूख कटान गरी काठ हिनामिना गरेको उजुरी परको छ’, कार्यालयका प्रवक्ता देवकुमार राईले भने।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति अनुसन्धान तथा कार्यक्रम सहयोग एकाइ हेटौंडाका नायब सुब्बा हिमाली दाहालले वन विनाको एकिन तथ्यांक नभएको बताइन्। मकवानपुरको ५८ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४० हजार २ सय ९७ हेक्टर चुरे क्षेत्रमा पर्छ।
सुक्खा बन्दै नदी
साउन २९ गते दिउँसो तिनाउ नदी पुग्दा छिपछिपे पानी थियो। साउनमा तिनाउ नदी सुकेको यो दृश्य सम्भवतः पहिलो हो। यो सिजनमा तिनाउमा भेल उर्लिनुपर्ने थियो। स्रोहछत्तीस नहरमा पानी भरिएर पनि नदीमा वर्षअघिसम्म पौडी खेल्न सकिन्थ्यो। तिनाउ मध्यपहाडी क्षेत्रको उत्पत्ति र चुरे हुँदै बग्ने नदी हो। नदीमा वर्षा हुँदा मात्रै पानीको भेल बग्छ।
तटीय क्षेत्रमा भएको दोहन र अतिक्रमणले तिनाउको पानी सुक्दै गएको अध्येता बताउँछन्। चुरे क्षेत्रमा मूल फुटेकै छैन। तिनाउमा पूर्वाधार निर्माणको मनपरी र चुरे क्षेत्रमा रहेका ढुंगाखानी उत्खननको असर देखिएको छ। ‘वर्षाको पानी रिचार्ज हुन पाउँदैन, जसको असर तिनाउमा देखिएको छ’, वातावरण अध्येता युवराज कँडेल बताउँछन्। पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकामा निर्माण भएका सडक र त्यस क्षेत्रमा रहेका ढुंगाखानीले तिनाउमा भेल निम्त्याइरहेका छन्।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रमध्ये पाल्पा झडेवाको पहाडबाहेक अन्य स्थानमा मनपरी निर्माण भइरहेको छ। झुम्सा खोलामा सामान्य पानी देखिए पनि अन्य खोला र खहरे अहिले पनि सुक्खा छन्। कचल क्षेत्रको चुरे अत्यधिक खोतलिएको छ।वाणगंगा, राप्ती, बबई नदीमा पानीको बहाव छैन। चुरे क्षेत्रमा हुने वन फँडानी र विकास निर्माणका लागि प्रतिकूल रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
बुटवल क्षेत्रमै चुरे फाँडेर केबलकार बनाउने अभियान थालिएको छ। संघीय सरकारले केबलकारसहित ढुंगा उत्खनन गर्न स्वीकृति दिएको छ। मापदण्डविपरीत भइरहेको दोहनले जोखिम बढेको कँडेल बताउँछन्।वर्षामा पनि पानीको मूल नफुटेपछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिले पोखरी निर्माण अभियान चलाएको छ। रूपन्देहीको फूलबारी र पाल्पाको नुवाकोटमा गरी तीन पोखरी तयार भएको समितिको एकाइ कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रेमप्रसाद पौडेलले बताए। ‘नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका नदी तटीय क्षेत्रमा पोखरी निर्माण भइरहेको छ’, उनले भने। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीमा बहाव कम देखिएको उनी बताउँछन्।, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
