२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
देवीघाटमा प्रदेश सरकारको सहयोगबाट तुइन जडान नेपाल ‘ए’ द्वारा न्युजिल्यान्डलाई २१२ रनको लक्ष्य, पवनको अर्धशतक भोटेकोशी बाढीः ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत ३८ घाइते डिस्चार्ज, १२ जनाको उपचार जारी मिड भ्यालीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगमा जोड बाढीपीडितका लागि रकम जुटाउन चिकित्सक भण्डारीको ‘धन्यवाद’ कन्सर्ट बाढीमा औषधि गुमाएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि नुवाकोटमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपीडितप्रति उपत्यकावासीको ऐक्यवद्धता, बेपत्ताको खोजीमा राज्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह पृथ्वी राजमार्गको परेवा भीरमा सडक मर्मत जारी, आज साँझसम्म यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य कृष्णभिरमा सडक भासिएपछि त्रिभुवन राजपथबाट इन्धन आपूर्ति, उद्धार टोलीका लागि नुवाकोटबाटै हवाई इन्धन तादीखोलामा एक्रोब्रिज जडान तीब्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अधिकार कार्यान्वयका लागि जनदबाब आवश्यक



अ+ अ-

बनेपा । प्रतिनिधिसभा सदस्य गङ्गाबहादुर तामाङले संविधानमै व्यवस्था भएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि जनदबाब आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज)को २०औँं स्थापना दिवस तथा २५औँ तामाङ प्रसारण दिवसका अवसरमा सो संस्था र तामाङ पत्रकार सङ्घ काभ्रेपलाञ्चोक शाखाले आज बनेपामा संयुक्तपमा आयोजना गरेको ‘प्रदेश नं– ३ को प्रस्तावित नामाकरण नेवा–ताम्सालिङ’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले संविधानमा लेखिएका कुरा लागू गर्न जनदबाबको आवश्यक भएको र कतिपय अलिखित अधिकार पाउन पनि कठिन भएको बताएका हुन् ।

उनले नामाङ्कनका विषयमा उचित ढङ्गले सम्बोधन भएन भने प्रतिरोध हुनसक्ने आसङ्का पनि व्यक्त गरे । प्रदेश नं– ३ का सांसद रत्न ढकालले जनयुद्धदेखि उठाउँदै आएको जातीय, वर्गीय र सामाजिक मुद्दाको रुपमा स्थापित नामाङ्कनका विषयमा आफू प्रस्तापक र समर्थक दुबै भएर प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको बताए । उनले भने, “यो विषय जटिल छ, त्यसका लागि बाहिरबाट जनदबाब सिर्जना भएन भने सजिलै हुने अवस्था छैन ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का जिल्ला नेता ईन्द्रबहादुर थिङले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सो मुद्दालाई सम्बोधन नगरे बिरोधमा उत्रिने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद्का उपाध्यक्ष एवं नेपाल तामाङ घेदुङका विदेश विभाग प्रमुख टासी लामा र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा कान्छाराम तामाङले अझैपनि संविधानमा व्यवस्था भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नदेखिएकाले यसैलाई लिएर पुनःआन्दोलनमा उत्रन बाध्य नपारियोस् भने ।