विराटनगर । प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता आन्तरीक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सप्तकोशीको बाढीले घरखेत गुमाएका पीडितहरु उचित क्षतिपूर्ति र यथोचित बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री कार्कीले कोशी सम्झौताअनुसार भारतले पीडित परिवारलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने बारेमा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले पनि त्यसका लागि संघीय सरकारसँग आवश्य समन्वय गर्ने बताए ।
मन्त्री कार्कीले केही महिना अघिमात्र दुई देशका अधिकारीबीच पीडितलाई क्षतिपूर्ति वितरणका लागि तथ्याङक संकलनका लागि समितिसमेत गठन भइसकेकाले अब यो समस्या चाँडै हल भएर जानेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार कोशी तटमा ७ हजार ६ सय ८३ विघा जमीन कोशीले कटान गरेका कारण धेरै घरपरिवार बिस्थापित भएका थिए ।