५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
दश बुँदे घोषणापत्र जारी पत्रकार महासङ्घ गण्डकीको भेला सम्पन्न मारिएका बङ्गलादेशी विद्यार्थी नेताको अन्त्येष्टिमा दशौँ हजार शुभचिन्तक सहभागी साफ महिला च्याम्पियनसिपः एपिएफलाई हराउँदै इस्ट बङ्गाल विजयी गृहमन्त्री अर्यालद्वारा नुवाकोटस्थित केन्द्रीय कारागारको निरीक्षण विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन हुनुपर्छ- नेता सिंह राजनीतिमा मिल्न बाँकी हिसाब ! ‘पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन एकताबद्ध भएर लाग्छौँ’ पत्रकारले आचारसहिंता पुर्ण रूपले गर्नुपर्नेमा जोड टेबलटेनिस प्रतियोगितामा रुविन र इभानालाई स्वर्ण ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण नहुँदा सङ्घीयता कमजोर बनेको छ’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अस्ट्रेलियाको नयाँ कानुन, १० हजार डलरभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाईने



अ+ अ-

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले नगदमा हुने कारोबारलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले कडा नियम स्वरुप नयाँ कानुनअनुसार १० हजार डलरभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेलाई २ वर्षसम्म जेल सजाय र २५ हजार डलरसम्म जरिवाना हुने भएको छ । कालो धनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको यस नियमले कर छली गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गलत बाटोको प्रयोगलगायतका अन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउने बताइएको छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको यस नयाँ कानुनमा उक्त रकम बराबरको वा सोभन्दा माथि कारोबार गर्नुपरे विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने वा चेकका माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने छ । सरकार सन् २०१८–१९ को बजेट भाषणमा नगद कारोबारलाई १० हजारमा सीमित बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअन्तर्गत व्यवहारमा ल्याउन लागिएको यस नियमको विभिन्न पक्षहरुबाट विरोधसमेत गरिएको छ ।

यही जनवरीदेखि लागू गर्ने उद्देश्यका साथ संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागिएको यो नियम व्यक्तिदेखि व्यवसाय र व्यवसाय व्यवसायबीचको नगद कारोबारमा लागू हुने छ । अहिलेको नियमअनुसार बैंकहरुमार्फत् ग्राहकले १० हजारभन्दा माथि नगदको कारोबार गरेको खण्डमा नियमन निकाय अस्ट्र्याकमा जानकारी गराउन पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अस्ट्रेलियाको सानो दल वान नेसनले सरकारको यो प्रस्तावको विरोधमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ भने केही साना व्यवसायहरुले यसले स्वतन्त्र रकम सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने दाबी गरेका छन् । नियम अनुसार नगद कारोबारमा सहभागी भएका दुवै पक्षलाई सजाय हुने छ । सरकारको यो नयाँ नियमले आफ्नो आर्थिक दायरा बढ्ने र नगदमा हुने विभिन्न गैरकानुनी कार्यहरुलाई निर्मुल गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।