५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नेपालमा ढिला प्रवेश भयो मनसुन लेबनानमा इजरायली आक्रमणमा परी ४७ जनाको मृत्यु, ९७ घाइते इजिप्टमा आइतबार अमेरिका–इरान युद्धका मध्यस्थकर्ताबीच छलफल हुने इरानसँगको सम्झौताले नागरिकको अधिकारको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको विज्ञको भनाइ सामूहिक आवासका लागि पाँच करोड विनियोजन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तलब भत्तासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी ठूलो र चर्को ध्वनि निकाल्ने एक हजार ३२९ मोटरसाइकल कारबाहीमा हेटौँडाका उद्योगबाट चार करोड बक्यौता संकलन रास्वपा प्रथम महाधिवेशनः उच्च प्राथमिकतामा सुरक्षा रसुवा भन्सारमा ईभी जाँचपास अनियमितता : १३ कर्मचारी निलम्बित, आयातकर्ता कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अस्ट्रेलियाको नयाँ कानुन, १० हजार डलरभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाईने



अ+ अ-

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले नगदमा हुने कारोबारलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले कडा नियम स्वरुप नयाँ कानुनअनुसार १० हजार डलरभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्नेलाई २ वर्षसम्म जेल सजाय र २५ हजार डलरसम्म जरिवाना हुने भएको छ । कालो धनलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याउन लागिएको यस नियमले कर छली गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गलत बाटोको प्रयोगलगायतका अन्य अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउने बताइएको छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागेको यस नयाँ कानुनमा उक्त रकम बराबरको वा सोभन्दा माथि कारोबार गर्नुपरे विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने वा चेकका माध्यमबाट कारोबार गर्नुपर्ने छ । सरकार सन् २०१८–१९ को बजेट भाषणमा नगद कारोबारलाई १० हजारमा सीमित बनाउने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअन्तर्गत व्यवहारमा ल्याउन लागिएको यस नियमको विभिन्न पक्षहरुबाट विरोधसमेत गरिएको छ ।

यही जनवरीदेखि लागू गर्ने उद्देश्यका साथ संसद्मा प्रस्तुत गर्न लागिएको यो नियम व्यक्तिदेखि व्यवसाय र व्यवसाय व्यवसायबीचको नगद कारोबारमा लागू हुने छ । अहिलेको नियमअनुसार बैंकहरुमार्फत् ग्राहकले १० हजारभन्दा माथि नगदको कारोबार गरेको खण्डमा नियमन निकाय अस्ट्र्याकमा जानकारी गराउन पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अस्ट्रेलियाको सानो दल वान नेसनले सरकारको यो प्रस्तावको विरोधमा मतदान गर्ने बताइसकेको छ भने केही साना व्यवसायहरुले यसले स्वतन्त्र रकम सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने दाबी गरेका छन् । नियम अनुसार नगद कारोबारमा सहभागी भएका दुवै पक्षलाई सजाय हुने छ । सरकारको यो नयाँ नियमले आफ्नो आर्थिक दायरा बढ्ने र नगदमा हुने विभिन्न गैरकानुनी कार्यहरुलाई निर्मुल गर्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।