काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षाको नियमनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई लत्याउँदै प्रवेश परीक्षा, भर्नालगायतका गतिविधि अघि बढाउने चलखेल थालिएको छ ।केही सरकारी मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षाको समय तोकिसकेका छन् भने केही मेडिकल कलेज समय तोक्ने तयारी गरेका छन् । ऐनबमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षा हुनुपर्छ तर त्यसविपरीत आफूखुसी परीक्षा लिने तयारी थालेपछि विवादित बनेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।विद्यार्थीलाई राहत पुग्ने गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक जोहो नै गरिएको छैन । सरकारले समेत छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
एमबीबीएस र बीडीएसका लागि मात्रै छात्रवृत्ति कार्यक्रमतर्फ ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीले बताए । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले नियम मिच्दै २१ भदौमा एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षाको समय तोकेको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा विकृति मौलाउँदा अर्बौ रुपैयाँ बिदेसिने क्रम बढेको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा ३ हजार २० विद्यार्थी बिदेसिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । जसबाट १ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम बाहिरिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सरकार संवेदनशील नबन्दा र आयोग गठन नहुँदा बेथिति बढ्दै गएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याकंअनुसार एमबीबीएस र बिडीएस अध्ययनका लागि सन् २०१५ मा १ हजार ४६१ जना, सन् २०१६ मा ४७८, सन् २०१७ मा ४९५ र सन् २०१८ मा ५८६ जना विद्यार्थी बिदेसिएका छन् ।
यसरी हेर्दा बाह्य देशका पाँचवटा मेडिकल कलेज नेपालबाट गएका योग्य विद्यार्थीले गर्दा भरिएका देखिन्छन् । एमबीबीएसका सिट संख्या घट्दै जाँदा विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिन बाध्य हुने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुरूप आयोग गठन नहुँदा यस वर्ष पनि पुरानै परम्पराअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुने निश्चित भएको छ । हाल नेपालमा २ हजार ६५३ जनाले बीडीएस र एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका छन् । जसअन्तर्गत एमबीबीएसतर्फ २ हजार ६४ जना र बीडीएसतर्फ ५८९ जनाले अध्ययन गर्दै आएका छन् । एमबीबीएसतर्फ कुल विद्यार्थी संख्याको २६८ जना र बीडीएसतर्फ ७० जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् । यसरी हेर्दा एमबीबीएसतर्फ १५ प्रतिशत र बीडीएसतर्फ १४ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको देखिन्छ ।
दरखास्त दिने नै अयोग्य
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि दरखास्त दिनेहरू नै अयोग्य भएको पाइएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली संयोजक रहेको सिफारिस समितिले १५ दिनभित्र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजनासहित दरखास्त दिन भनेको छ । यसअघि आवेदन दिने उम्मेदवार आयोगको ‘नेतृत्व हाँक्न सक्षम र विज्ञ नभएको’ भन्दै निवेदन रद्द गरेको हो ।
यसपटक आवेदन दिनेहरूका लागि दायरासमेत फराकिलो पार्दै विशिष्टीकरण गरिएको छ । दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको चिकित्सा शिक्षामा ख्याति प्राप्त व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी २० वर्षको कार्य अनुभव र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने समितिले जानकारी दिएको छ ।
शिक्षण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक वा विज्ञका रूपमा ख्याति कमाएको पुस्ट्याइँ पनि माग गरिएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा वा सेवासम्बन्धी कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वमा रही उत्कृष्ट व्यावसायिक सीप प्रदान गरेको प्रमाण वा स्वघोषणा हुनुपर्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका डा. नीलमणि उपाध्यायसहित ६ जनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वरेक्टर डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. प्रमोद साह, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र नीलाम्बर झाले आवेदन दिएका थिए । ९ असारको आह्वानपछि उनीहरूले इच्छापत्रसहितको निवेदन दिएका थिए । आवेदन प्राप्त भएकाबाट आयोगको उपाध्यक्ष बन्न तोकिएको योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएकाले रद्द गरिएको समितिले जनाएको छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
