काठमाडौंं । १ भदौ ०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पहिलोपटक आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दा समावेश गरिएको हो । तर, ऐनमा कस्तो अवस्थालाई आत्महत्या दुरुत्साहन भन्ने प्रस्ट व्याख्या नहुँदा अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रहरीसमेत अलमलमा छ । आत्महत्या घटनामा जाहेरी परे मात्र मुद्दा दायर गर्ने नत्र चासो नदेखाउने, अनुसन्धान नगर्ने प्रहरीको कार्यशैली देखिएको छ । आत्महत्या गर्ने व्यक्तिले संकेत गरेकै आधारमा निर्दोष पनि मुद्दाको झमेलामा परिरहेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८५ को उपदफा (१) मा आत्महत्या दुरुत्साहनबारे व्यवस्था छ । त्यसमा ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’
शालिकरामको आत्महत्याबारे बहस भइरहेकै वेला दुरुत्साहन मुद्दामा कञ्चनपुरमा एक युवा जेल चलान
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको वेला पनि देशभर आत्महत्या भइरहेका थिए । कतै आत्महत्या मात्र भए, कतै उजुरी भए, कोही पक्राउ परे, कतै मुद्दा चले, कति घटना बिलाए । शालिकरामको आत्महत्याले मात्र चर्चा पायो । तर, शालिकरामले आत्महत्या गर्दा र रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा बहसको सुरुवात भएको छ ।
शालिकरामको आत्महत्या विषयमा चर्चा चलिरहेकै वेला यस्तै मुद्दामा बुढीगंगा नगरपालिका–२ बाजुराका गणेश थापा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । भीमदत्त नगरपालिका–६ ऐठपुर महेन्द्रनगर बसपार्ककी किशोरी लक्ष्मी बुढाले २६ चैत ०७५ मा घरमै विष गरेर आत्महत्या गरेकी थिइन् । उनको प्रेम सम्बन्ध थियो भन्ने आधारमा लक्ष्मीका बाबु मानबहादुर बुढाले गणेशविरुद्ध मुद्दा दिए । आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको भन्दै लक्ष्मीका पिताले थापाविरुद्ध किटानी जाहेर दिए । सोही आधारमा प्रहरीले तीन साताअघि थापालाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले थापालाई कारागार चलान गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा कञ्चनपुरमा मात्रै आत्महत्या दुरुत्साहनमा १२ मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी तथ्यांक छ ।
ललितपुरमा युवतीद्वारा आत्महत्या, फेसबुक मेसेन्जरमा गाली गरेको आरोपमा युवा जेल चलान
प्रेमी विशाल थापाले धोका दिएको भन्दै ललितपुर महालक्ष्मीस्थान–२ टीकाथली बस्ने सुष्मा खत्रीले गत मंसिरमा विष सेवन गरी आत्महत्या गरिन् । मृतकका परिवारले घटनाको तीन महिनापछि प्रहरीमा जाहेरी दिए । च्याट तथा म्यासेजमा गाली गरेको खुलेपछि जाहेरी परेको थियो । सोही आधारमा ७ चैतमा प्रहरीले विशाललाई पक्राउ गर्यो । जिल्ला अदालत ललितपुरले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ ।
यसैबीच बौद्धस्थित समता अस्पतालमा कार्यरत विमला तामाङको आत्महत्या प्रकरणमा दबाबकै भरमा प्रहरीले तीनजनाविरुद्ध मुद्दा चलायो । मृतकको खल्तीमा अस्पतालका सञ्चालक उत्तम सञ्जेलकी श्रीमती कला तथा कर्मचारीहरू पृथकुमार श्रेष्ठ र संगीता केसीको नाम लेखिएको कागज भेटिएको थियो । सोही आधारमा मुद्दा दायर भयो । तर, के–के कारणले तामाङलाई उनीहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाए भन्ने प्रहरी अनुसन्धानमा भेटिएन । अहिले उनीहरू अदालतको आदेशमा तीन–तीन लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।
अर्को घटना, १९ असारमा बूढानीलकण्ठ नारायणस्थानको पासिकोटमा अमृता बोहरा कुँवरले आत्महत्या गरिन् । कतारमा रहेका श्रीमान्को विदेशी युवतीसँगको प्रेमसम्बन्ध थाहा पाएपछि उनले आत्महत्या गरेकी थिइन् । तर, प्रहरीले श्रीमान् राजन कुँवर मात्र होइन, प्रमाणविना दबाबकै भरमा कुँवरका सबै परिवारविरुद्ध मुद्दा चलायो । पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै कुँवरलाई अदालतले ३१ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । विवाहित महिलाले आत्महत्या गर्दा ज्वाइँसहित उनका परिवारविरुद्ध नै जाहेरी दिने प्रवृत्ति बढेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
७ असारमा ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–२ माल्टा बस्ने ११ वर्षीय बालक समीर लुङवाले आत्महत्या गरे । बुबाआमा र शिक्षकले माया नगरेकाले आत्महत्या गरेको व्यहोराको सुसाइड नोट प्रहरीले उनको साथबाट बरामद गरेको थियो । तर, जाहेरी नआएपछि प्रहरीले सो घटनामा मुद्दा चलाएन । त्यसो त सुसाइड नोट नभेटिएका घटनामा पनि जाहेरी आएपछि प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।
घरमा काम गर्ने युवतीद्वारा आत्महत्या, दुरुत्साहन मुद्दा लगाउने धम्कीपछि १५ लाख लेनदेनमा सहमति
दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका–१ सुस्पा क्षमावतीकी २१ वर्षीया सुनीता थामी चार वर्षदेखि काठमाडौं वसुन्धराका सुमित मैनालीकहाँ घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्थिन् । सुनीताको कामबाट मैनाली परिवार सन्तुष्ट नै थियो ।
गत ११ जेठको बिहानै नियमित शारीरिक अभ्यासका लागि सुमित घरबाट निस्किए । सुमितकी श्रीमतीसहित सबै परिवार र सुनीता घरमै थिए । सुनीता घरभित्रै यताउता गर्दै थिइन् । तर, केहीबेरमै उनी गायब भइन् । घरका सदस्यले धेरैपटक बोलाउँदा पनि सुनीताको आवाज आएन । खोजीकै क्रममा सुमितकी श्रीमती कौसीमा पुगिन् । सुनीता त पानी ट्यांकीको रडमा झुन्डिएको अवस्थामा देखिइन् ।
सुमितका परिवारले तुरुन्तै प्रहरीमा खबर गर्यो । प्रहरी घटनास्थल पुग्यो, अध्ययन गर्यो । प्रहरीले सुनीताको परिवारका सदस्यको खोजी गर्यो। परिवारका सदस्य नभई शवको सनाखत नहुने प्रहरीले बतायो । त्यसपछि परिवारको सदस्यको खोजी भयो । सुनीताका अभिभावक दोलखामै बस्थे । खबर पाएपछि काठमाडौं आए । सुमितको घरमा सुनीताका आफन्तको भिड जम्मा भयो । उनीहरूले हत्या भएको दाबी गरे । उनीहरू निरन्तर दबाबमा उत्रिए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गर्दा सुनीताको आत्महत्या नै भएको रिपोर्ट आयो । तर, सुनीताका आफन्त रिपोर्ट स्विकार्न तयार भएनन् । उनीहरूले सुमितलाई पक्राउ गर्न दबाब दिए । आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाअन्तर्गत सुमितविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिन गए । तर, घटनास्थलमा कुनै सुसाइड नोट नभेटिएका कारण प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । तर, आफन्त झन् आन्दोलित भए । अन्ततः सुमितले सुनीताको परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति भराउनुपर्यो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन् – उक्साउने वा दबाब दिनेको हकमा मात्र आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन लागू हुन्छ
पहिला आत्महत्यासँग सम्बन्धित कानुन थिएन । यो कानुन समयको मागअनुसार बनेको हो । कानुन कुनै जाति वा वर्गविशेषका आधारमा बनाइएको हुँदैन । त्यसैले, सर्वसामान्य व्यक्तिका लागि पनि लागू हुने गरी बनाइन्छ । आफैँ आत्महत्या गर्नेको हकमा दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुन लागू हुँदैन । तर, उक्साहट, दबाबमा परेर आत्महत्या गरेको हो भने उक्साहट वा दबाब दिई दुरुत्साहन गर्नेका हकमा मात्र यो कानुन आकर्षित हुन्छ ।
पूर्वकानुनमन्त्री तथा कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल भन्छन्– नयाँ कानुन हो, छलफल–बहस हुनु स्वाभाविक हो
नेपालमा आत्महत्या दुरुत्साहन भए पनि कानुन बनेको थिएन । तर, घटना बढ्दै गएपछि यसलाई रोक्न सबैतिरबाट सल्लाह र सुझाब आए । सबैको सल्लाह र सुझाबकै आधारमा आत्महत्या दुरुत्साहनलाई अपराध मानेर कानुन बनाइएको हो । यसबारे भएका टीकाटिप्पणी जायज छन् । छलफल र बहस हुनु स्वाभाविक हो । आत्महत्या दुरुत्साहनको विषय अदालत प्रवेश गरिसक्यो । यसको अन्तिम व्याख्या अब अदालतले गर्छ ।
निमित्त कानुनसचिव धनराज ज्ञवाली भन्छन्– बहसले ध्यानाकर्षण गरेको छ, विवादमुक्त बनाउन छलफल गर्दै छौँ
आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दाबारे भइरहेको बहसप्रति हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । तर, यसमा सम्मानित अदालतको फैसला पनि हेर्न बाँकी छ । आत्महत्या दुरुत्साहनका सबै मुद्दालाई एकै रूपमा हेर्नुहुन्न । प्रत्येक घटना फरक–फरक हुन सक्छन् । सबैलाई एउटै छातामुनि राख्नुहुन्न । कानुन परिष्कृत हुनुपर्छ । आत्महत्या दुरुत्साहन कानुनलाई कसरी विवादमुक्त बनाउन सक्छौँ भन्नेमा पनि हामी जनतासँग अन्तक्र्रिया गर्छौँ ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्– कसैले ‘न्यायाधीशले मुद्दा हराइदिएकाले आत्महत्या गर्न बाध्य भएँ’ भने के गर्ने ?
आत्महत्या दुरुत्साहन गरेमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना ऐनमा तोकिएको छ । तर, आत्महत्या दुरुत्साहनलाई सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो मानिए पनि व्यावहारिक रूपमा दुरुपयोग हुने खतरा देखिन्छ । सुरुवातमै यो कानुन विकृतिका रूपमा देखा पर्न थाल्यो । के–के गरे दुरुत्साहन हुने भन्ने विषय ऐनमा स्पष्ट खुल्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । रिस–द्वेषकै आधारमा नोटमा नाम लेखिदिएको आधारमा मुद्दा चल्ने देखियो । कसैले यो न्यायाधीशले मुद्दा हराइदिएकाले आत्महत्या गर्न बाध्य भएँ भनिदियो भने के हुन्छ ? त्यसैले नोटमा नाम लेखेकै आधारमा मुद्दा चलाएर जीवित मान्छेलाई सडाउने काम राम्रो होइन ।
प्रहरीका सहप्रवक्ता उमेशराज जोशी भन्छन्– सबै आत्महत्या घटनामा दुरुत्साहन आकर्षित हुँदैन, हामी सचेत छौँ
देशैभरि आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दाहरू बढिरहेका छन् । यस्ता घटनाको अनुसन्धान पनि अलि जटिल नै हुन्छ । नेपाल प्रहरीले मुद्दा चलाउने भनेको प्रमाणकै आधारमा हो । आत्महत्याका सबै घटनामा आत्महत्या दुरुत्साहनको प्रावधान आकर्षित हुँदैन । घटनाको प्रकृति र प्रमाण हेरेर हुन्छ । यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा कोही निर्दोष नपरोस् भन्नेमा नेपाल प्रहरी सचेत छ । त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
