काठमाडौं । जनताका विभिन्न समस्या र गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको ‘हेलो सरकार कार्यक्रम’ प्रभावकारी नभएपछि सर्वसाधारणमा यसप्रतिको विश्वास घटेर जान थालेको छ । सर्वसाधारणले ठूलो आशाका साथ गुनासोसहितको उजुरी गरे पनि व्यावहारिक समाधान हुन छाडेपछि विश्वास घट्दै गएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली ‘हेलो सरकार’ सर्वसाधारणका गुनासा तत्काल सुन्न र समाधान गर्न स्थापना गरिएको थियो । तर, अधिकांश गुनासोका मुख्य विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्न नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन पुगेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमले आमजनताका गुनासा सम्बोधन गर्दै सरकार र नागरिकबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, यो कार्यक्रम हाल आएर पूर्णरूपमा निष्प्रभावी हुँदा सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्नुका साथै नागरिक र सरकारबीच दूरी अझै बढ्न पुगेको विश्लेषकको भनाइ छ ।
हेलो सरकारमा आएका अधिकांश उजुरी विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती, धुलोधुवाँ, वर्षौंदेखिको लाइसेन्सको समस्या, कर्मचारी समायोजनपछि व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या, सडक, पुल तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएका ढिलाइ, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या, श्रमसँग सम्बन्धित समस्या, ट्राफिक जामलगायतका जनचासोका विषयमा केन्द्रित छन् । नागरिकका गुनासोलाई सरकारी निकायले सम्बोधनका नाममा झारा टार्ने काम मात्रै गरिरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
गुनासोकर्ताका अनुसार समस्याको दिगो र स्थायी समाधान खोज्न नसक्दा सरकारको यो प्रयास प्रभावहीन बनेको हो । सरकारले आएका समस्यालाई साना र टुक्रे किसिमले मात्रै समाधान गर्ने गरेको छ । यसबाट सामान्य उपलब्धि देखिए पनि समस्या भने उस्तै रहेको देखिएको छ । ‘कुनै एक जनाले लाइसेन्सको समस्या आएको गुनासो गर्दा त्यसलाई समाधान गर्ने गरिन्छ तर समग्रमा धेरैले गरेको एउटै समस्या समाधान गर्नेतर्फ भने सरकार उदासीन रहने गरेको बताइएको छ ।

कागजमा ९६ प्रतिशत फस्र्योट, व्यवहारमा समस्या उस्तै

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा परेका उजुरीको ९६ प्रतिशत उजुरी समाधान भएको हेलो सरकार युनिटको दाबी छ । ‘हामीले प्रत्येक तीन महिनामा हेलो सरकारमा आएका गुनासो सम्बोधनका उपलब्धि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छौं,’ हेलो सरकार शाखाका उपसचिव शेखर पौडेलले भने । सरकारले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे पनि व्यावहारिक रूपमा जनचासोका विषय समाधान हुन नसकेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । आएका उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित विभाग तथा मन्त्रालयले पनि समाधान भइसकेको भन्दै झारा मात्र टार्ने गरेका छन् ।
अधिकांश समस्याको व्यावहारिक र दिगो समाधानमा ध्यान दिन नसक्दा ‘हेलो सरकार’मा परेका उजुरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको आधार मात्र पनि समाधान नै नभई उपलब्धिका रूपमा देखिने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘कमीकमजोरी सच्याएर यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्छौं,’ कुँवरले भने ।
हेलो सरकारमा गत आर्थिक वर्षमा बढी मात्रामा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११ हजार ६७२ उजुरी परेका थिए । त्यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६ हजार ३२५, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार २१, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ हजार ९४८, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सम्बन्धमा ५ हजार ४४८ गुनासो परेका थिए । यी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभाग तथा मातहतका कार्यालयका विषयलाई लिएर गुनासो आउने गरेको हेलो सरकार युनिटले जनाएको छ ।

फेसबुक र ट्वीटरमा आधारहीन उजुरी बढी

हेलो सरकारले जनगुनासो सुन्न सुरुवातमा हटलाइन नम्बर ११११ लाई उपयोग गर्ने गरेको भए तापनि पछिल्लो समय यसलाई विस्तार गर्दै इमेल तथा सामाजिक सञ्जालबाट समेत उजुरी लिने व्यवस्था गरेको छ । हेलो सरकारमा फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरबाट गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय पर्ने उजुरीमध्ये धेरै उजुरी फेसबुक र ट्वीटरबाट बढी मात्रामा आवेग, आक्रोश, सुझाव र गुनासा मिश्रित रूपमा आउने गरेका छन् । यसमध्ये १० प्रतिशत मात्र तथ्यमा आधारित हुने गरेका छन् भने ९० प्रतिशत आधारहीन उजुरी पर्ने गरेको हेलो सरकारले जनाएको छ । इमेलमा आउने उजुरी भने वास्तविकतामा आधारित र तथ्यसहित आउने गरेका छन् । टेलिफोनमा आउने उजुरीमध्ये केही उजुरी भने विशेषगरी गुनासो नरहे पनि महिला कर्मचारीलाई दुःख दिने प्रकृतिका समेत आउने गरेका छन् ।

९५।९९ प्रशित उजुरी फस्र्योट

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा परेको कुल ९१ हजार १३२ गुनासामध्ये ९५.९९ प्रतिशत अर्थात् ८७ हजार ४७५ गुनासा फस्र्योट भएका छन् । तर, अधिकांश उजुरीको व्यावहारिक समाधान भने हुन सकेको छैन । उजुरीका साना अंश समाधान भए पनि वास्तविक समाधान भने हुन नसकेको जनगुनासो हेलो सरकारप्रति आमसर्वसाधारणको रहेको छ । हेलो सरकारले भने आएका उजुरी सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयमा पठाइने र ती निकायले समाधान भएको जानकारी दिएसँगै फस्र्योट भएकाअन्तर्गत राख्ने गरेको छ । ३ हजार ६५८ अर्थात् ४।१ प्रतिशत उजुरी भने फस्र्योट हुन नसकेको बताइएको छ ।

लाइसेन्स, प्रहरी र सडकसम्बन्धी गुनासा बढी

चालू आर्थिक वर्षमा आएका अधिकांश उजुरी वर्षौंदेखि लाइसेन्स नपाएको, प्रहरीको ढिलासुस्ती र अनियमितता, कार्यालयमा सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको तथा अनियमितताका विषय, सडक तथा पुल समयमा बन्न नसकेकोलगायतका छन् ।

तीनै तहमा पुग्यो ‘हेलो सरकार’ तर आशंका कायमै

सरकारले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा रहेको हेलोे सरकारलाई तीनै तहमा विस्तार गर्ने भएको छ । केन्द्रमा प्रभावकारी हुन नसकेकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेमा आशंका गरिएको छ ।
हाल हेलो सरकारले २२ संघीय मन्त्रालय, १६२ विभाग, १ हजार ६८४ कार्यालय, सातै प्रदेशका ४९ मन्त्रालय, ६८६ प्रदेश कार्यालय, ६५ प्रदेश विभाग तथा निर्देशनालय र ७५३ स्थानीय तहमा हेलो सरकारको गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई विस्तार गर्ने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

यसरी हुन्छ झारा टार्ने काम

हेलो सरकारमा आएका गुनासा र उजुरीलाई हेलो सरकार युनिटले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ । मन्त्रालयले पनि सो उजुरीलाई मातहतका विभाग तथा कार्यालयमा पठाउँछ । हेलो सरकार युनिटले मन्त्रालयमा उजुरी पठाएको आधारलाई नै फस्र्योट दरका रूपमा लिने गरेको छ । मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा पठाइएका गुनासा तथा उजुरी फस्र्योट भए नभएको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सशक्त अनुगमन हुन नसक्दा गुनासाको सम्बोधन समयमा नै हुन सक्दैनन् र बर्षौसम्म त्यसै थन्कने गर्छन् । जसका कारण गुनासो गर्ने सर्वसाधारणमा हेलो सरकार युनिटप्रतिको विश्वास घटेर जाने गरेको छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।