काठमाडौं। सत्तारूढ दल समाजवादी पार्टीले सरकार छोडने ‘घुर्की’ देखाइरहेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी समाजवादीले ‘विगतको सहमति कार्यान्वयन नभएको’ भन्दै सरकार छोडने घुर्कीलाई निरन्तरता दिएको हो । उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘विगतको सहमति कार्यान्वयन नभएको’ भन्दै सरकार छोड्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १४ जेठ २०७५ मा दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, अहिलेसम्म सहमति सम्बोधन हुन नसकेको उसले जनाएको छ । संविधान संशोधनलगायतका मुद्दा उठाउँदै आएको समाजवादीले सरकारमा सहभागी भएको एक वर्ष बढी समय बिते पनि न माग सम्बोधन गराउन सकेको छ, न त सरकार नै छोडेको छ । यही कारण पार्टीको आलोचनासमेत भइरहेको छ । तर, समाजवादी नेताले ‘माग सम्बोधन नभए सरकार छाड्ने’ चेतावनी दिन भने छोडेका छैनन् ।

समाजवादी महासचिव रामसहाय यादवले विगतको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको दावी गरे । सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारको विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिने उनको कथन छ ।
‘सरकारमा सहभागी भए पनि विगतको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,’ महासचिव यादवले भने, ‘सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारको विषयमा पुनर्विचार गर्न सक्छौं ।’यद्यपि, समाजवादी नेताले सरकारमै बसेर माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् ।

पार्टी पदाधिकारी बैठक बस्दै

आज बिहीबार समाजवादी पार्टी पदाधिकारी बैठक बस्दै छ । समाजवादी उपमहासचिव प्रकाश अधिकारीले बैठकमा नेताको कार्यविभाजन, समायोजन, नियमावलीलगायतका विषयमा छलफल हुने एजेन्डा तय भएको जानकारी दिए । तर, विगतको सहमतिअनुसार ‘माग सम्बोधन गराउने कि सरकार छोड्ने रु’ मुख्य मुद्दै बैठकको एजेन्डा बन्न नसक्नुले ‘सरकार छोड्ने उनीहरूको भाषण घुर्कीमात्रै हो रु’ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकीकरण हुँदा सरकार छोड्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो । पार्टी एकीकरणपश्चात् बस्ने पहिलो बैठकबाट सरकार छोड्ने विषयमा निर्णय गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म केही निर्णय हुनसकेको छैन ।
सहमतिअनुसार संविधान संशोधनमा भएको ढिलाइप्रति समाजवादीमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सरकार छोडेर माग सम्बोधनका लागि सडक र सदनबाट संघर्ष गर्नुपर्ने आवाज पार्टीमा दह्रो रूपमा उठ्दै आएको छ ।

समाजवादी सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्नमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको बताए । विगतको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढे सरकार छोड्न सक्ने उनले प्रस्ट पारे ।

‘हामी सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा नेकपासँग दुई बुँदे सहमति गरेका थियौं,’ सहअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, त्यो सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन, हामी त्यो सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छौं, संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेन भने सरकार छोडन सक्छौं ।’

के छ त सहमतिमा ?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच १४ जेठ २०७५ मा दुई बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिको पहिलो बुँदामा संविधान संशोधन र दोस्रोमा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख थियो । सहमतिपत्रमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, एक वर्ष बित्दासमेत सहमति कार्यान्वयन पहल सुरु हुन सकेको छैन ।

‘संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनक्रममा उठाएका माग र मुद्दा सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने’ उल्लेख गरिएको छ । सरकारद्वारा गर्न सकिने काम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ ।
दोस्रो बुँदामा ‘उपर्युक्त सहमतिका आधारमा संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा सामेल हुनेछ’ भन्ने छ । त्यही सहमतिका आधारमा फोरम सरकारमा त सहभागी भयो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि पहिलो बुँदा कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य भएको छैन ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।