काठमाडौं । संवैधानिक इजलासले भारतसँग ०६८ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा)विरुद्ध परेको रिट बुधबार खारेज गरेको छ । संसद्बाट बिप्पा अनुमोदनका लागि प्रक्रिया नै सुरु नभएको र भारतले बिप्पाको सट्टा द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बिआइटी) गर्न लिखित प्रस्ताव गरेको सरकारी जवाफपछि रिट खारेज भएको हो ।
बिप्पा सम्झौताको धारा १ ‘च’, धारा ६ र धारा ११ को व्यवस्था राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले १६ कात्तिक ०६८ मा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले १२ मंसिर ०६८ मा संसद्बाट पारित नभएसम्म अथवा सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएका थिए । तर, सरकारी वकिलले भारतले नेपालसँग द्विपक्षीय लगानीसम्बन्धी सन्धिको प्रस्ताव गरेको तर्क गरेका थिए । त्यसकारण पनि मुद्दाको औचित्य सकिएको इजलासले ठहर गरेको हो ।
नेपाल र भारतबीच ४ कात्तिक ०६८ मा बिप्पा सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक, ०६८) का वेला बिप्पामा नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फबाट उद्योगमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालले ०३८ सालमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि पहिलोपटक ०४० सालमा फ्रान्ससँग बिप्पा गरेको थियो । बिप्पा भएपछि कूटनीतिक सूचना आदान–प्रदान नगरेसम्म कार्यान्वयन भएको मानिँदैन । भारतसँग १० वर्षका लागि गरिएको सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
संविधानको धारा २७९ मा नेपाल सरकारले गर्ने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन संघीय संसद्का दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने सन्धि वा सम्झौता भने प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुन सक्छ ।
लगानी सन्धि गर्न भारतको प्रस्ताव
भारतले बिप्पाको सट्टा द्विपक्षीय लगानी सन्धि (बिआटी)का लागि नेपालसँग लिखित प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले पनि अबदेखि बिप्पा नभएर द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए) गर्ने गरी निर्णय गर्दै छ । उद्योगसचिव यमकुमारी खतिवडाका अनुसार भारतले अन्तरसरकारी समन्वय समितिको तीन वर्षअघिको बैठकमा बिप्पाको सट्टामा बिआइटीको प्रस्ताव गरेको थियो । ‘भारतले हामीसँग मात्र होइन, सबै देशसँग लगानीसम्बन्धी सन्धि गर्ने निर्णय गरेको रहेछ, हामीले लिखित प्रस्ताव मागेका थियौँ,’ खतिवडाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘हामीले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता (बिआइए)को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि भारतसहितका देशसँग बिआइएको ढाँचामा छलफल गर्छौँ ।’
बिआइएसम्बन्धी मस्यौदा उद्योगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुझाबका आधारमा कानुन मन्त्रालयमा अन्तिम मस्यौदाका लागि पठाउन लागिएको खतिवडाले जानकारी दिइन् । भारतसँग बिप्पा भएपछि चीन, पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र टर्कीले बिप्पाका लागि प्रस्ताव पठाएका थिए ।,समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
