काठमाडौँ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्ने निर्णय गरे पनि ७ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । बजारमा हुने कालोबजारी र ठगी निरुत्साहित गर्न सरकारले २०६९ असोज १ गते राजपत्र प्रकाशित गरेर मूल्य तोक्ने जनाएको थियो ।

त्यो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘चामल, दाल, गेडागुडी र पिठोलगायतका अत्यावश्यक खाद्य बस्तुको अधिकतम मूल्य तोकी लागू गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ को दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मूल्य नियन्त्रण (निर्धारण) गर्ने,’ २०६९ असोज १ गते राजपत्रमा भनिएको छ, ‘यसपछि प्रत्येक १५र१५ दिनमा मूल्यमा हुने परिवर्तनलाई सम्बद्ध निकायहरू बसी दैनिक पत्रिकामा सूची प्रकाशन गरी खाद्य वस्तुको अधिकतम मूल्य कायम हुन सक्ने गरी निर्णय भएको हुँदा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी नहुने गरी बिक्री वितरण गर्न गराउनु हुन यो आदेश जारी गरिएको छ ।’ जानकारका अनुसार मूल्य तोक्न निर्णय नीतिगत समस्याका कारण छायामा परेको हो ।

‘निर्णयपश्चात एक वर्षपछि पहिलो मूल्य तोक्ने सम्बन्धमा बैठक बस्यो,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पटकपटक सचिव परिवर्तन र अन्य नीतिगत कारण कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ मन्त्रालयका अनुसार एमआरपी मूल्य तोक्ने सन्दर्भमा खुला व्यापार नीतिमा मूल्य तोक्न नहुने भन्दै केहीले विरोध जनाएका थिए ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले अधिकतम मूल्य तोक्न सक्ने जनाउँदै राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले एमआरपी तोक्ने निर्णयमा व्यवसायीले मूल्यभन्दा बढी लिनु नहुने मान्यता रहेको बताए ।

‘जनताको दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्नैपर्छ । दाल चामल बेसार, गेडागुडी, औषधिको तोक्नैपर्छ,’ आपूर्ति विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका बाँस्कोटाले भने, ‘एमआरपी सांकेतिक मूल्य हो । मूल्य तोक्दा बिचौलियाले खेल्न पाउँदैन ।’ यद्यपि एमआरपी मूल्य तोक्दा सरकारले व्यवसायीबीच मिलेर तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको करिब ३ वर्षपश्चात आपूर्ति विभागमा बैठक बसेको थियो । बैठकले २०७२ असोज ११ गतेदेखि एमआरपी मूल्य कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो । विभागका तत्कालीन अनुगमन शाखा निर्देशक हरिनारायण बेल्बासेका अनुसार खाद्यान्न, पहिरन, निर्माणका सामग्री, भाँडाबर्तन, औषधिको सर्जिकल सामग्री, इलेक्ट्रिकल, इलोक्ट्रोनिक्स, खेलौनारखेल सामग्री, स्टेसनरी, अध्ययन सामग्री, सौन्दर्य सामग्रीलगायत २९ अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्न सूची तयार थियो । ती २९ वस्तुभित्र करिब ९७ प्रकारका वस्तुहरू थिए । ती सबै दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपश्चात कुनै निर्णय नै हुन सकेको छैन ।

‘खाद्य वस्तुको मूल्यसूचीको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभागका अधिकारीसँगको छलफलमा प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएका थियो,’ बेल्बासेले भने, ‘हामीले २०७२ सालमै पठायौं । त्यसपश्चात के भयो, केही जानकारी भएन ।’ उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ९ मा उत्पादक र आयातकर्ताले उपभोग्य वस्तुको लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र उपभोगको म्याद सकिने मितिलगायत आधारभूत जानकारीहरू अनिवार्य खुलाउनुपर्ने भनिएको छ । तर, अधिकांश आवश्यक वस्तुमा मूल्य उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।

अहिले उक्त ऐन परिर्माजन गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ भएको छ । नयाँ बनेको ऐनले पनि मूल्यसूची लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सामान आयात गर्दा वस्तुको मूल्य, उत्पादन मिति, म्याद नाघ्ने मितिलगायत अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । विभागले नै गरेको अनुगमनमा अधिकांश व्यवसयीले मूल्यसूचीबिना कारोबार गरेको पाइएको छ । ऐन पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने नयाँ बन्ने नियमावलीपश्चात मूल्य तोक्ने बताए । ‘नयाँ बनेको ऐनमा पनि वस्तुको सूची प्रकाशन गर्न सक्ने उल्लेख छ । मूल्य तोक्न भनेको छ,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘तर, मूल्य तोएिको छैन । नियमावली आएपछि त्यतातिर पनि लाग्छौं ।’

विभागले नियमावलीपश्चात् तोक्ने जनाए पनि १० महिना हुँदा पनि जारी हुन सकेको छैन । उक्त नियमावली प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अडकिएको छ । गौचनले भने २९ वटा वस्तुलाई परिमनर्जन गरी आवश्यक वस्तुको मूल्य तोक्ने दाबी गरे । ‘आवश्यकताअनुसार दुई–चार वस्तुमा तोक्न सक्छौं,’ उनले भनेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।