काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसले सरकार आफू असफल हुँदै गर्दा व्यवस्थामाथि दोष देखाउन थालेकाे जनाएकाे छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत कांग्रेसले सरकारका असफलतालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीको रुपमा चित्रित नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले बिहिबारको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सो प्रस्तावमा सरकार असफल बाटोमा गएको र व्यवस्थालाई दोष देखाउन खोजेको भनिएको छ।
यसैगरी कांग्रेसले केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप समेत लगाएको छ। वाइडबडी काण्ड, सुन काण्ड, चिनी, बालुवाटार र मेलम्ची काण्डबारे छानविन गर्न कांग्रेसले राजनीतिक प्रस्तावबाट नै माग गरेको हो।
सरकारमा बस्नेहरुमा संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढेको समेत कांग्रेसले ठहर गरेको छ। यसैगरी भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेकोमा समेत कांग्रेसले सरकारको शैलीको विरोध गरेको छ। उसले मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको संशोधनलाई तत्काल सच्याउन पनि माग गरेको हो।
कांग्रेसले देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ।
संविधान संसोधन माग
जारी बैठकमा कांग्रेसले संविधान संशोधनको समेत माग गरेको छ। आफ्ना पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको र पछि रोकिएको प्रस्तावलाई फेरी अघि बढाउन माग गरेको हो। पछिल्लो सरकार बनेपछि संसोधनको विषय रोकिएको प्रति कांग्रेसले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
मधेस केन्द्रित दलसँग शंका
कांग्रेसले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले आफूले उठाउँदै आएका माग बिर्सिएको भन्दै शंका व्यक्त गरेको छ। संविधान संसोधनको विषय मधेस केन्द्रित दलले गत निर्वाचनका विषयमा उठाएको तर निर्वाचन पछि बिर्सिएकोमा कांग्रेसले शंका व्यक्त गरेको हो।
बैठकमा बेल्ने केन्द्रिय सदस्यहरुले प्रतिपक्षमा रहेको दलले सरकारका कमजोरी मात्रै देखाएर बस्न नहुने भन्दै दह्रो भूमिकामा उत्रनु पर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केही भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुको विधान स्वीकृतिका लागि तथा समयावधि सकिएका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरुका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिन पर्ने र भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता पाउन विभिन्न संस्थाहरुले दिएको निवेदनको विषयमा प्रस्ताव गरेका छन।
बैठकमा केन्द्रिय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, बलबहादुर के.सी., फरमूल्लाह मन्सुर, सुजाता कोइराला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नविन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, महेन्द्र यादव, प्रदीप पौडेल, रामकृष्ण यादव, मोहनबहादुर बस्नेत र देवेन्द्रराज कँडेलले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
