बाँके : नेपालगञ्जलगायतका क्षेत्रमा ३०० बढी स्थानमा सिसी क्यामरा जडान भएका छन् । अधिकांश सिसी क्यामरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमतिबिनै जडान भइरहेका पाइएको छ ।
सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्था तथा निवासमा जडान गरिएका यस्ता सिसी क्यामराको जिल्ला प्रशासनसँग एकिन विवरण नै छैन ।
नेपालगञ्जको सुर्खेतरोडमा मात्रै ५६ वटा सिसी टिभी क्यामरा जडान गरिएका छन् । यीमध्ये अधिकांश सिसी क्यामरा कानूनविपरीत अनुमतिबिनै जडान भएका छन् । केही जडानकर्ता निकायले जडान गर्दा अनुमति लगे पनि त्यसपछि नविकरण गरेका छैनन् ।
जिल्लामा ४० संस्थाले मात्र सिसी क्यामरा राख्न अनुमति लिएका छन् । सडकमा मात्रै नभई नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका सामान्यदेखि उच्चस्तरका होटलले समेत अनुमतिबिनै सिसी क्यामरा जडान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार नेपालगञ्जमा रहेका ठूला होटल स्नेहा, सिद्धार्थ र सोल्टी होटलमै जडान गरिएका सिसी क्यामरा गैरकानूनी तथा मापदण्डविपरीत देखिएका छन् । ति होटलमा जडित क्यामरा प्रशासनको अनुमतिबिना जडान गरिएको पाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अर्यालले बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार नेपालगञ्ज र कोहलपुरका अधिकांश होटलले क्यामरा जडान गरे पनि प्रशासनको अनुमति लिएका छैनन् । नेपालमै नाम चलेका सोल्टी, होटल सिद्धार्थ भ्यूका साथै होटल सिटी प्यालेस, ग्यालेक्सी दरबार, सिग्नेट, स्नेहामा समेत अनुमतिबिनै सिसी क्यामरा जडान भएको पाइएको छ ।
सहायक प्रजिअ अर्यालका अनुसार नेपालगञ्जको किचन हटले भने सरकारी मापदण्ड र प्रशासनको अनुमति लिएरै सिसी क्यामरा जडान गरेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको लगानीमा सञ्चालित होटल सोल्टी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाको लगानीमा सञ्चालनमा रहेको होटल स्नेहाले समेत सिसी क्यामरा जडानको अनुमति नलिनु आश्चार्यजनक भएको उहाँले बताउनुभयो ।
करोडौँ लगानीका होटलका साथै गैरसरकारी संस्था र निजी कम्पनीले सरकारी नीति तथा नियमको ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेको देखिएको छ । यस्ता निकायलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि यसअघि चासो नदिएको सम्बन्धित निकायले पछिल्लो समय कडाइ गरेको छ । बाँकेमा जताततै सिसी क्यामरा जडान भएका र अनुमति लिनेको सङ्ख्यामा कमी देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही कडाइ गरेको सहायक प्रजिअ अर्यालले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिसी क्यामरा जडान गरेर पनि मापदण्ड पूरा नगरेका वा अनुमतिबिनै क्यामरा जडान गरेका होटल, गैरसरकारी, सरकारी निकाय र निजी कम्पनीलाई मापदण्ड प¥याएर मात्रै क्यामरा जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका अनुसार तोकिएको सयमभित्रै अनुमति नलिए कुनै पनि संस्थालाई कानूनी दायरामा ल्याउने र कानूनले तोकेअनुसारको कारवाही गर्ने जनाइएको छ ।
सहायक प्रजिअ अर्यालले सिसी क्यामरा राख्नका लागि अनुमति लिएकाले पनि अपनाउनुपर्ने सामान्य प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको बताउँदै भन्नुभयो, “सिसी क्यामेरा राख्ने अनुमति लिएकाले कम्तीमा पनि ९० दिनसम्मको फुटेज सुरक्षित गरेर राख्नुपर्ने, तपाई सिसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ भन्नेजस्ता सूचना स्पष्ट देखिने गरी राख्नु अनिवार्य भए पनि अधिकांशले मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन् ।”
