काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा भइरहेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन वैज्ञानिक तथ्यांकलाई एकीकृत, प्रमाणीकरण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै रेग्मीले नेपालमा विभिन्न सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गरे पनि ती छरिएर रहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको एउटै आधिकारिक र विश्वसनीय तथ्यांक प्रस्तुत गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र ‘लस एण्ड ड्यामेज’ का विषय उठाउँदा राजनीतिक नाराभन्दा वैज्ञानिक प्रमाणलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रेग्मीका अनुसार नेपालमा डाटाको अभावभन्दा पनि उपलब्ध तथ्यांक र अनुसन्धानलाई एकीकृत गर्ने संयन्त्रको अभाव प्रमुख समस्या हो । सरकारले वैज्ञानिक संयन्त्र वा विशेषज्ञ निकाय गठन गरी विभिन्न संस्थाले गरेका अध्ययनको समीक्षा, वर्गीकरण, प्रमाणीकरण र विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।
उहाँले तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पछाडि सर्नु तथा पातलिनु, हिउँको आवरणमा आएको परिवर्तन, पर्माफ्रोस्टको क्षयीकरण र ग्लेसियर लेकमा आएको परिवर्तनलगायत विषयमा नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका पर्याप्त अध्ययन र प्रमाण उपलब्ध रहेको बताउनुभयो । यद्यपि वर्षाको ढाँचा तथा अतिवृष्टिले कुनै निश्चित विपद्मा प्रत्यक्ष पारेको प्रभाव निर्धारण गर्ने विषय तुलनात्मक रूपमा जटिल रहेकाले यस क्षेत्रमा थप अध्ययन र प्रमाण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
रेग्मीले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रो मुख्य समस्या डाटा नभएको होइन, भएका डाटामा एकरूपता र समन्वय नहुनु हो । इसिमोड, विश्वविद्यालयहरू तथा विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका अध्ययनहरू छरिएर रहेका छन् । त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुन डाटालाई आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ ।”
उहाँले भूमि उपयोग नक्साङ्कन, स्याटेलाइट तस्बिर तथा विश्वविद्यालय, इसिमोड र विदेशी वैज्ञानिकले गरेका अनुसन्धानलाई एकीकृत गरेर जलवायुजन्य क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
विशेषगरी विपद्अघिको र विपद्पछिको स्याटेलाइट तस्बिर तुलना गरी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका घर, कृषि भूमि तथा अन्य भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको तथ्यांक निकाल्न सकिने उहाँको भनाइ छ । भूमि उपयोगसम्बन्धी सरकारी तथ्यांकलाई समेत विपद् क्षतिको अध्ययनमा उपयोग गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
रेग्मीले कुन तथ्यांक विश्वसनीय हो, कुन अध्ययन पियर–रिभ्यु भएको छ र कुन प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय निकायका अध्ययनसँगै भारत, चीन, अमेरिका तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थाले गरेका अनुसन्धानलाई समेत व्यवस्थित रूपमा समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
भोटेकोशीमा भएको विनाशकारी घटनालाई नेपालका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै रेग्मीले घटनाबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण वैज्ञानिक विधिबाट निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यांकलाई एकीकृत गरी प्रमाणमा आधारित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सके नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको क्षति र ‘लस एण्ड ड्यामेज’ सम्बन्धी दाबीलाई थप विश्वसनीय बनाउन सक्ने बताउनुभयो ।
