काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले बालबालिकालाई सहानुभूतिको दृष्टिकोणबाट मात्र नभई अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा हेर्दै उनीहरूको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, पहिचान, न्याय र पुनर्स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको अधिकार संरक्षणसँगै उनीहरूको पुनर्स्थापना र सुधारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण राज्यको परोपकारी दायित्व नभई संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी संरचनालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै कानुनमा सर्वोत्तम हितको विषय उल्लेख गर्दैमा मात्रै बालबालिकाको जीवन सुरक्षित नहुने धारणा राख्नुभयो।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न जन्मदर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। जन्मदर्ता नहुँदा नागरिकता प्राप्तिमा समस्या हुने भएकाले देशको जुनसुकै भूभागमा भेटिएका बालबालिकाको पहिचान सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
दुलालले बाबु वा आमा दुवै फेला नपरेका वा पत्ता नलागेका तथा परिवारका सदस्यले जन्मदर्ता नगरिदिएका बालबालिकाको जन्मदर्ताका लागि वडा अध्यक्षले प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि त्यसमा अझै कानुनी जटिलता रहेको बताउनुभयो। उहाँले पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै जन्मदर्तादेखि नागरिकता प्राप्तिसम्मको कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
रास्वपाकी सांसद शोभा खनालले बालबालिकाको फौजदारी दायित्वको न्यूनतम उमेर १४ वर्ष कायम गर्न माग गर्नुभयो। विधेयकले फौजदारी दायित्वको न्यूनतम उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्याउनु सकारात्मक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अझै सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिले फौजदारी दायित्वको न्यूनतम उमेर कम्तीमा १४ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै खनालले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई बाल न्याय प्रणालीमार्फत सुधार र संरक्षण गर्न सकिने अवस्थामा न्यूनतम फौजदारी दायित्वको उमेर १४ वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो।
छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले बालबालिकाका सबै प्रकारका हक अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी विधेयकलाई परिमार्जनसहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
