१२ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 28, 2026
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar गृहमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै फोन संवाद गर्ने युवा पक्राउ News Polar सरकारले लोकतन्त्रको मर्मलाई पालना गर्नुपर्छः नेता आङदेम्बे News Polar कलाकार नीर शाह एक लाख ५१ हजारसहित सम्मानित News Polar ट्रम्प–सी भेटवार्तापछि अमेरिका र चीनद्वारा ३० अर्ब डलरका वस्तुमा भन्सार कटौती News Polar रियादका विद्यालय पुनः भौतिक रूपमा सञ्चालनमा News Polar हवाई आक्रमणमा ३३ जनाको मृत्यु News Polar पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा पक्राउ प्रकरण: स्वेच्छाचारिताको प्रचुरता, लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने फुलकोर्टको ठहर News Polar लुम्बिनी प्रदेशः चार दिनमा ७८ विपद्का घटना News Polar वीरगन्जको मुख्य सडकको विद्युत् तार भूमिगत गर्न माग News Polar मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन News Polar बाढीपहिरोपछि जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारको तीव्र पहल News Polar मर्स्याङ्दीका दुवै जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन News Polar नेपालगञ्जमा राष्ट्रिय खेलकुदका खेल सञ्चालनको तयारी हुँदै News Polar त्रिविद्वारा अध्ययन बिदापछि काममा नफर्कने कर्मचारीबाट १६ करोड असुल News Polar शुभम रांजणे विराटनगर किङ्ग्समा अनुबन्ध News Polar कोशी प्रदेश सरकारको निर्णय News Polar दुर्गा प्रसाईँलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति News Polar स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानून ल्याउँदै सरकारः आक्रमण गर्नेलाई अब कैद र जरिवाना दुवै News Polar ललितपुरको धापाखेलमा पहिरोले साढे दुईतले घर भत्कायो News Polar राष्ट्रिय महिला क्रिकेटर उपाध्याय खेल सामग्रीसहित सम्मानित

अब समाचार लेखेकै कारण पत्रकारले १० लाख रुपैयाँ जरिवाना भर्नु नपर्ने

अब समाचार लेखेकै कारण पत्रकारले १० लाख रुपैयाँ जरिवाना भर्नु नपर्ने
अ अ+ अ-

काठमाडौं । समाचार लेखेकै कारण कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठहर भएमा पत्रकार वा मिडिया हाउसले अब १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भर्नु नपर्ने भएको छ ।

पीडितलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था सहित सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको सो दफा सत्तारुढ नेकपाकै तर्फबाट हटाउने गरी संशोधन दर्ता भएपछि जरिवानाको व्यवस्था हट्ने भएको हो ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्दै सत्तापक्षका १४ जना सांसदले यो दफामा ंसशोधन दर्ता गर्दै ‘२५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।