काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्ड र कानून उल्लङ्घन गरी गरिएका निर्णयको छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संवैधानिक छानबिन निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको मङ्गलबारको बैठकद्वारा पारित सामसामयिक प्रस्तावका बारेमा जानकारी आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सो जानकारी दिनुभयो । काँग्रेसले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी तथा न्यारो बडी हवाईजहाज काण्ड, सुनकाण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विराटनगर जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर प्रकरण, बिना प्रतिस्पर्धा निर्णय गरिएको बूढीगण्डकी आयोजनामा भएको अनियमितताको छानबिन गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको हो ।
सचेत हुन आग्रह
सरकारबाटै संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउँदै डा महतले सरकारसँग जनताको वितृष्णा बढेको र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कार्य पनि सरकारकै भएकाले यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
काँग्रेसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्न चाहने शक्तिहरु सरकारको कमजोरी र जनताको सरकारप्रतिको वितृष्णालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको असफलता र कमजोरीका रुपमा चित्रित गर्न उद्यत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसप्रति सचेत हुन पार्टी पङ्क्ति र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता सिङ्गापुरबाट गरेको भन्ने विषयलाई काँग्रेसले गम्भीरताका साथ लिएको जनाएको छ । “यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको विषयसमेत भएकाले सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ”, पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काँग्रेसले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्थाको सरकारले ठाडो उल्लङ्घन गरेको पुनः दोहो¥याएको छ । संसद्मा अघि बढाइएका मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकप्रति काँग्रेस बैठकले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सहमहामन्त्री डा महतले भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति पनि गम्भीर आपत्ति रहेको जानकारी गराउँदै तत्काल सच्याउन बैठकले माग गरेको बताउनुभयो ।
मधेश केन्द्रित दलहरुको द्वैध चरित्र
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई वर्तमान सरकारले पन्छाएको काँग्रेसको आरोप छ । उक्त संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उहाँले निर्वाचित हुन ठूला कुरा गर्ने र निर्वाचित भएपछि ती विषयलाई बिर्सेर सत्तामा जान जे पनि गर्ने मधेश केन्द्रित दलहरुको द्वैध चरित्रप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको आरक्षण सुनिश्चितता नगरी स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै काँग्रेसले सरकारसँग संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको आरक्षण सुनिश्चित गराउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गरेको छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुरुप गरिएका अधिकार बाँडफाँटको प्रावधान विपरीत निजामती कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था, प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको भन्दै यस्ता कुनै पनि काम नगर्न काँग्रेस बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न माग
काँग्रेसले विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकले आम निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सहमहामन्त्री डा महतले भन्नुभयो, “मौलाउँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको चरम दुरुपयोग, जनतालाई दिनुपर्ने सेवासुविधा र विकास निर्माणमा देखिएको भेदभाव र ढिलासुस्ती तत्काल बन्द गर्न बैठकले माग गरेको छ ।”
काँग्रेस बैठकले बहुवर्षीय आयोजनालाई यथावत् अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्दै सार्वजनिक खरीद नियमको व्यवस्था विपरीत सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा ठूला–ठूला आयोजना आफूखुशी मनोमानी ढङ्गले अगाडि बढाउन थालेको आरोप लगाएको छ । “आफ्ना कार्यकर्ताहरु सम्मिलित गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्मका कार्यक्रमहरुमा ठूलो बजेट रकम प्रवाह गर्ने काम गरेको छ । हामी सरकारसँग यस्ता कानून विपरीतका कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दछौँ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकार संविधानको मर्म र भावना विपरीत देशको सनातन धर्म, संस्कृतिलाई कमजोर गर्न उद्यत रहेको काँग्रेसको आरोप छ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिरमा हुने उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि पनि निर्वाचन हुने जिल्लामा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको सरुवा गर्न थालिएको भन्दै काँग्रेसले यसलाई तत्काल रोक्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ ।
काँग्रेस बैठकले सरकारले मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्न नसकेको भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देशको साख घटेको टिप्पणी गरेको छ । त्यस्तै निर्मला बलात्कार र हत्याको दोषीलाई अहिलेसम्म सरकारले पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै मुलुकमा बढ्दो असुरक्षा, हिंसा, हत्या, बलात्कारका घटनाहरु, हिंसात्मक द्वन्द्वको पुनरावृत्तिलाई अन्त्य गर्दै शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
जनजीविकाका सवालमा निर्णय गर्न माग
उच्च र दोहोरो करको मारले देशमा लगानी बढ्न नसकेको, आम जनता बढ्दो महँगी, काला बजारी र विषादीयुक्त, दूषित खाद्यवस्तुको कारण आक्रान्त बनेको, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र मलखादको अभाव झेलिरहेको, पेट्रोलियम पदार्थमा खरीद मूल्यभन्दा उपभोक्तालाई बिक्री मूल्य अत्यधिक राखी उपभोक्तामाथि ठूलो बोझ थपेको काँग्रेसको निष्कर्ष छ । यी विषयहरुप्रति गम्भीर हुन र त्यसअनुसार निर्णय लिन बैठकले माग गरेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा जनताले काँग्रेसको सशक्त भूमिकाको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै सहमहामन्त्री डा महतले संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध काँग्रेस आफ्नो भूमिकालाई संसद् र संसद्बाहिर अझ सशक्त बनाएर लान प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानको मर्म र भावना, सुशासनको प्रत्याभूति र जनताका दैनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित माथि उल्लिखित विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ नलिए काँग्रेसले सरकारका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जनाएको छ ।
