काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल विवरण संकलन गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।
बुधबार बिहान बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी)को बैठक बोलाएर घटनाको प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो । बैठकमा उहाँले विपद्मा परेका कर्मचारी, मजदुर तथा स्थानीय बासिन्दाको उद्धार र पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल संयन्त्र परिचालन गर्न तथा ऊर्जा र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढीका कारण रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका पाँच र निर्माणाधीन तीन गरी आठ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको छ ।
प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् ।
त्यस्तै, नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चार र निर्माणाधीन दुई गरी छ वटा आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । ती आयोजनाको सञ्चालनतर्फ कुल क्षमता १२३ मेगावाट र निर्माणाधीनतर्फ ५२.६ मेगावाट रहेको छ ।
नुवाकोटमा प्रभावित आयोजनामा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडल त्रिशूली गंगा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना रहेका छन् ।
बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी, मजदुर तथा स्थानीय बासिन्दाको अवस्था पहिचान गरी उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्धारका लागि सात वटा सवारीसाधन प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ भने थप १४ वटा सवारीसाधन तयारी अवस्थामा राखिएको छ । हवाई उद्धारका लागि समेत समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्धार तथा समन्वयका लागि मन्त्रालयका सहसचिवसमेत प्रभावित क्षेत्रमा खटिनुभएको छ ।
विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । प्रभावित संरचनाको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, बाढीको जोखिमबारे तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको जनाएको छ । तर बाढीका कारण केन्द्रले जडान गरेका गेज स्टेसनलगायत केही संरचनामा क्षति पुगेपछि थप जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित, सुरक्षित र दिगो बनाइराख्न आवश्यक वैकल्पिक तथा आकस्मिक व्यवस्थाका लागि तयारी गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
यसैबीच, मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग छलफल गरी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा आयोजना पुनःस्थापनाबारे जानकारी लिएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाको क्षतिको विवरण शीघ्र संकलन गरी पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति विवरण संकलन तथा प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको छ । क्षतिको यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गरी अघि बढाइनेछ ।
समग्र क्षतिको विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
