जनकपुर । योजनाको भुक्तानीका लागि प्रदेश २ मा मन्त्रालयका कर्मचारीले ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष विकास–निर्माणका ५ सय योजनामा खर्चिइएको करिब १ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी कमिसनकै कारण अड्किएको छ । अधिकांश योजनाको काम उधारोमा गरिएको सांसदले बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशमा १ सय ७ सांसद छन् ।
उनीहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकारकै स्वीकृतिमा योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेका थिए । योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि असार पहिलो साता पेस गरिएका फाइल कमिसनकै कारण अल्झाइएको उनीहरूको आरोप छ ।
प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका १५ जनाभन्दा बढी सांसदले विकास बजेटको रकम भुक्तानीका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको बताए । कमिसन दिनेहरूको फाइल तुरुन्तै सदर भएर चेक बनेको दाबीसमेत उनीहरूले गरे । ‘योजनाको भुक्तानीका लागि कर्मचारीले सांसदसँगै कमिसन मागेका छन्,’ प्रदेशसभामा सत्तारूढ दल राजपाका सांसद बिक्की यादवले भने, ‘मसँग प्रमाण छ ।’ कर्मचारीले मर्यादा नाघेको उनले बताए ।
सांसदको विरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक केहीबेर अवरुद्ध भयो । बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । राजपाकै अर्का सांसद उपेन्द्र महतोले मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा ठेकेदारले मन्दिरका झ्यालढोकासमेत उखेलेर लगेको बताए । ‘रकम नपाएपछि महोत्तरीको एक मन्दिरमा लगाइएको झ्यालढोका ठेकेदारले उखेलेर लगेका छन्,’ उनले भने, ‘यता कर्मचारीले कमिसन मागेर रकम अड्काएका छन् ।’
प्रदेश सरकारको भदौ पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदका सबै योजनाको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ठाडो आदेशसमेत दिइएको छ । त्यसअघि नै प्रदेश सरकारले भुक्तानी रोकिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्कर घिमिरेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । समितिले काम नथाल्दै मन्त्रिपरिषद्ले भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको हो ।
संसदीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत योजना छनोट र भुक्तानी गरिन्छ तर प्रदेश २ सरकारले यो कामका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पूर्वाधार र सिँचाइ डिभिजन कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
भुक्तानी नपाएका सांसदले भदौ २ गते मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेटेर कर्मचारीले कमिसन मागेको र नदिएपछि फाइल अड्काइदिएको गुनासो गरेका थिए । सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले प्रदेशसभा बैठकमा यो विषय उठाएका हुन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले हतारहतारमा काम सकेकाहरूले २० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाएपछि रातको समयमा पनि भुक्तानी पाएको दाबी गरे । उनले असार २४ गतेसम्म भुक्तानी गर्ने कार्यादेश रहे पनि कमिसन दिएकाले २५ र २६ गते पनि पुरानै मितिमा भुक्तानी पाएको आफूसँग प्रमाण रहेको दाबी गरे । ‘भुक्तानी नगर्दा क्षेत्रमै जान समस्या परिसक्यो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र मजदुर घरमै घेर्न आइपुग्छन् । भ्रष्टाचारलाई सरकारले बढावा दिएको छ ।’
नेकपाकै मञ्जु यादवले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा डुबेको र मन्त्री जितेन्द्र सोनलले उनीहरूलाई प्र श्रय दिएको आरोप लगाइन् । सांसद शत्रुधन महतोले कमिसन दिएकाको दुई दिनमै भुक्तानी भएको दाबी गरे । ‘३० प्रतिशतसम्म कमिसन लिइएको छ,’ उनले भने, ‘कमिसन नदिने अडान राख्नेको चेक बनाइदिएन । सरकारले के मजाक गरेको हो यो रु’
कांग्रेसकी सांसद सरस्वती चौधरीले बक्यौता भुक्तानीका लागि मुख्यमन्त्रीले ७ दिनको समय लिए पनि २० दिन बित्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै रोष व्यक्त गरिन् । राजपाकी सांसद रीना यादवले भुक्तानी नहुँदा क्षेत्रमा जानै नसकेको बताइन् । ‘यो ठूलो इस्यु हो, सरकारले यस मामिलामा जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । कांग्रेसकै प्रमिलादेवी दासले संसदीय विकास कोषको रकम भुक्तानी कमिसनको कारण समस्या भएको आरोप लगाइन् । उनले कमिसन माग्ने डीई र इन्जिनियरको सरुवा हुनुपर्ने माग गरिन् ।
सांसदले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख सरोज यादवले यस सम्बन्धमा सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन् । सांसदले भुक्तानी बक्यौता र कमिसन मागेको विषयमा मुख्यमन्त्री राउत र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सोनलले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । राउत र सोनल आइतबार बैठकमा अनुपस्थित थिए । सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले अन्य मामिलामा सरकारको भनाइ राखे पनि भुक्तानीका विषयमा केही बोलेनन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले भने गत आर्थिक वर्षको बिल–भर्पाइ नयाँ आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताए । ‘आर्थिक अनुशासन सबैले मान्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष नै सकिएपछि पुरानै कामको भुक्तानी दिन ऐन–कानुनले मिल्दैन,’ उनले भने । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि पेस भएको फाइल पेन्डिङमा राखिएको छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
