काठमाडौं । चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन (सिसिबी) का तर्फबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापत डेढ अर्ब रुपैयाँ दिएका दुई नेपाली बैंकले ७ वर्ष बित्दा पनि रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

बैंक अफ काठमाण्डु (बिओके) र हिमालयन बैंकले आयोजनालाई सिसिबीको नाममा काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका थिए । चैत ०६५ मा बिओकेले काउन्टर ग्यारेन्टीका रूपमा १४ लाख युरो र ६६ लाख अमेरिकन डलर (कुल ८४ करोड रुपैयाँ) को अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो ।

हिमालयन बैंकले भने ६६ लाख डलर (करिब ६६ करोड रुपैयाँ) पर्फमेन्स ग्यारेन्टी दिएको थियो । चाइना रेलवेले मेलम्चीसँगको ठेक्का भदौ ०६९ मा तोडेपछि राष्ट्र बैंकले हिमालयनबाट सो रकम जफत गरी मेलम्चीलाई भुक्तानी गदिएको थियो । तर, सिसिबीले अनेक बहानामा नेपाली बैंकलाई रकम दिएको छैन । मेलम्चीलाई जबर्जस्ती रकम दिलाउने केन्द्रीय बैंकले समेत चीनबाट फिर्ता ल्याउन हालसम्म कुनै पनि पहल गरेको छैन ।

तत्कालीन समयमा मेलम्ची आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएको ठेकेदार चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुपको ग्यारेन्टरका रूपमा सिसिबी रहेको थियो भने सिसिबीको नाममा यहाँका बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी दिएका थिए । ‘७ वर्ष बितिसक्यो, नेपाली निक्षेपकर्ताको यो रकमको संरक्षणका लागि राज्यले यो पैसा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ,’ बैंक अफ काठमाण्डुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने ।

यो अवधिमा नेपाली र चिनियाँ अदालतमा पटक–पटक मुद्दा–मामिला भए पनि न त यसको टुंगो लाग्न सकेको छ, न त नेपाली बैंकले पैसा फिर्ता नै पाएका छन् । चाइना रेलवे ब्युरोले ठेक्का तोडेपछि मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ग्यारेन्टी रकमको दाबी गर्दै नेपाली बैंकलाई समेत मुद्दा हाल्यो । काठमाडौं अदालतले मेलम्चीको पक्षमा निर्णय गरेसँगै राष्ट्र बैंकले सक्रियता देखाएर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकमबाटै आयोजना भुक्तानी गरिदियो ।

‘चाइना रेलवेले काम छाडेको १४ दिने सूचना दिएको अन्तिम दिन मेलम्चीले यहाँ अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो,’ हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, ‘सोही मुद्दामा अदालतले दिएको आदेशका आधारमा हामीले मेलम्चीलाई भुक्तानी दियौँ । तर, फिर्ता पाउन सकेका छैनौँ ।’ नेपालमा मेलम्चीले ग्यारेन्टी रकम पाएपछि चाइना रेलवे १५ ले समेत जालसाजी भुक्तानी भएको भन्दै यसविरुद्ध चीनकै तल्लो अदालत झेङझु इन्टरमिडिएट पिपल्स कोर्टमा नेपाली बैंक र मेलम्चीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । चिनियाँ तल्लो बैंकले कन्ट्र्याकटरको पक्षमा फैसला सुनायो ।

नेपाली बैंकहरूले त्यहाँको माथिल्लो अदालत हेनान प्रोभिन्स पिपल्स कोर्टमा ग्यारेन्टी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन गरे । माथिल्लो कोर्टले नेपाली बैंकहरूकै पक्षमा फैसला सुनाए पनि तल्लो अदालतलाई पुनः यस सम्बन्धमा मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दियो । बैंकहरूले गलत मनसायले मेलम्चीलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै नेपाली बैंकको गल्ती नभएको उल्लेख गरेको छ ।

मेलम्ची र चाइना रेलवेबीच भएको सम्झौता र काउन्टर ग्यारेन्टीको विषय फरक–फरक भएकाले त्यसलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने पनि त्यहाँको माथिल्लो अदालतको आदेश छ । यस्तो ग्यारेन्टीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा हेर्नुपर्ने भन्दै पुनः मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार ग्यारेन्टी दिनेको नाममा काउन्टर ग्यारेन्टी दिनेले दायित्व बहन गरिदिन्नुपर्छ भने ग्यारेन्टी दिनेले समेत काउन्टर ग्यारेन्टरलाई सुरक्षण गरिदिनुपर्छ । कुनै जालसाजी भएको प्रमाणित नहुँदासम्म काउन्टर ग्यारेन्टी दिनेले ग्यारेन्टीको भुक्तानी गरेको काम खारेज भएको मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ ।

मेलम्ची आयोजनाले जालसाजी गरेको भन्दै अग्रिम भुक्तानी र पर्फमेन्स ग्यारेन्टी रोक्न चाइना रेलवेले चीनको तल्लो अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, मेलम्ची र चाइना रेलवेबीचको सम्झौता र बैंकको ग्यारेन्टीको विषय फरक–फरक भएकाले नेपाली बैंकले दिएको भुक्तानी ठीक भएको माथिल्लो अदालतले फैसला गरेको छ । सोहीअनुसार मुद्दालाई पुनः अगाडि बढाउन पनि तल्लो अदालतलाई आदेश दिएको छ ।

सरकारी स्तरबाटै पहल हुनुपर्छ
चिन्तामणि सिवाकोटीडेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैंक

अहिले त्यहाँका अदालतहरूले यो मुद्दालाई घुमाइरहेको देखिन्छ । रकम फर्काउन सरकारीस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने हो । बैंकरहरूले हामीहरूसँग लिखितरूपमा पहल गर्न आग्रह गरेका भए चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको तीनदिने नेपाल भ्रमणको क्रममा उनीसँग यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो । तर, अब यसको सम्भावना हाम्रो तहबाट छैन । अन्य अर्थमन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयले निकायहरूले यसमा केही गरेका भए हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।

जानकारी माथिल्लो तहमै पुगेन
शोभनदेव पन्त,सिइओ, बैंक अफ काठमाण्डू
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा छलफल होस् भनेर हामीले राष्ट्र बैंकमा लिखित रूपमा नै यसको जानकारी गराएका थियौँ । तर, यो जानकारी माथिल्लो तहमा नै नपुगेको बुझेका छौँ । काउन्टर ग्यारेन्टीको हकमा विवादको समाधान आयोजना भएको मुलुकमा नै हुनुपर्ने सम्झौतामा प्रावधान राख्नुपर्ने रहेछ, हामीले अन्य बैंकसँग पनि पछि यो विषयमा कुरा ग(यौँ । तर, उनीहरूले सुनेनन्, अहिले अन्य बैंकहरूको पनि ग्यारेन्टी गुमेको छ ।

सरकारले लबिङ नगरे आउँदैन
अशोक राणा,सिइओ, हिमालयन बैंक
यसअघि आफ्नो व्यवसायीको हितका लागि फसेको रकम नेपालबाट उठाउन भारत र अमेरिकाले समेत राज्यस्तरबाटै लबिङ गरेको देखिएको हो । हाम्रो भनाइ यो मुद्दामा सरकारले पनि त्यस्तै लबिङ गर्नुपर्छ । यो निक्षेपकर्ताहरूको रकम हो । चीन र नेपालका गभर्नरबीच पनि यसमा कुराकानी हुनुपर्छ । लगानीको वातावरण सुधार्न पनि यस्तो पहल सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले नगरेसम्म रकम आउँदैन ।

चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा कुरा राख्न आग्रह
आइतबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आइपुगेका छन् । यीको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा यो विषय उठाउनुपर्ने बैंकरहरूले बताए पनि त्यसको सम्भावना देखिएको छैन । ‘यो सरकारी तवरबाट नै पहल गर्नुपर्ने विषय हो,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने, ‘तर, बैंकरहरूले लिखित अनुरोध नगरेकाले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट भने हाललाई यो विषयमा पहल हुन सक्ने देखिँदैन ।’

के हो घटना ?

• चाइना रेलवे १५ ब्युरोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डाइभर्सन टनेल र इनटेक निर्माणको ठेक्का पाएको थियो ।
• कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन (सिसिबी)ले चाइना रेलवेलाई अग्रिम भुक्तानी र पर्फमेन्स ग्यारेन्टी दिएको थियो, सिसिबीका लागि दुई नेपाली बैंकले चैत ०६५ मा काउन्टर ग्यारेन्टी बसिदिए ।
• ९ असोज ०६९ मा चाइना रेलवेले ठेक्का बीचमै तोडेसँगै मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं जिल्ला आदालतमा ग्यारेन्टी रकम पाउनुपर्ने माग राख्दै मुद्दा हाल्यो ।
• मेलम्चीले जालसाजी गरेको भन्दै भुक्तानी रोक्न चीनको तल्लो अदालत झेङझु इन्टरमिडिएट पिपल्स कोर्टमा चाइना रेलवेले मेलम्ची र बैंकहरूविरुद्ध मुद्दा हाल्यो ।
• मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा जितेसँगै राष्ट्र बैंकले १ जेठ ०७२ मा बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दातबाट रकम झिकेर मेलम्चीलाई ग्यारेन्टीबापतको रकम भुक्तानी दियो ।
• यता चीनको तललो अदालतले पनि चाइना रेलवेको पक्षमा फैसला गर्यो ।
• चीनको तल्लो अदालतको निर्णयको विरुद्धमा नेपाली बैंकहरूले चीनको उच्च अदालत हेनान प्रोभिन्स पिपल्स कोर्टमा ग्यारेन्टी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन गरे ।
• ४ असार ०७६ मा उच्च अदालतले बैंकहरूले कुत्सित मनसायले मेलम्चीलाई भुक्तानी नदिएको निष्कर्ष निकाल्यो । मेलम्ची र चाइना रेलवेबीच भएको सम्झौता र काउन्टर ग्यारेन्टीको विषय फरक भएकाले नेपाली बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम नदिनु गलत भएको निर्णय सुनाएको थियो ।
• तर, त्यसयता सिसिबी र चाइना रेलवे दुवैसँग नेपाली बैंकहरूले सम्पर्क गर्न खोजे पनि सफल नभएको जनाएका छन् ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।