९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
६० वर्षमाथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने विदेशी लगानी भित्र्याउन पुँजी बजार सुदृढीकरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य : मुक्ति अर्याल नाडा अटो शोमा फराइजनको १३ सिटे ईभी भ्यान सार्वजनिक नाडा अटो शोमा हाइगरको ३१ सिटे प्रिमियम ईभी कोच सार्वजनिक स्याङ्जाकाे वालिङमा ९० लिटर अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट राप्रपामै पदमुक्तको विवाद : बागमती अध्यक्षले सभामुखलाई पठाए छुट्टै पत्र महिला उद्यमीका कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको प्रदर्शनी घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ : मन्त्री यादव सत्य र तथ्यको आधारमा पत्रकारिता गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कार्की कर प्रणालीमा सुधारः सात दिनभित्र भ्याट विवरण सच्याउन पाइने, ईटीडीएसमा कडाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर प्रणालीमा सुधारः सात दिनभित्र भ्याट विवरण सच्याउन पाइने, ईटीडीएसमा कडाइ



अ+ अ-

काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाउन नयाँ कानूनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार करदाताले भोग्दै आएका प्रशासनिक झन्झट हटाउनुका साथै राजश्व परिचालनमा हुन सक्ने सम्भावित चलखेल रोक्ने उद्देश्यले सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताले आफूले बुझाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरणमा कुनै त्रुटि भएमा सात दिनभित्र आफैँ संशोधन गर्न सक्नेछन् । यसअघि विवरण भर्दा सामान्य अंकगत त्रुटि भए पनि त्यसलाई सच्याउन कर कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

महानिर्देशक भुसालले पुरानो प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट भइसकेपछि सच्याउन कठिन हुने भएकाले करदाताले अनावश्यक सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अब करदाताले घरमै बसेर आफ्नो विवरण रुजु गरी गल्ती सच्याउन सक्ने भएकाले कर कार्यालयमा हुने भीडभाड घट्नुका साथै करदाताको समयसमेत बचत हुनेछ ।

विभागले विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ईटीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई समेत थप व्यवस्थित बनाएको छ । हालको कानुनअनुसार प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र ईटीडीएस दाखिला गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रकम होल्ड गरी अन्तिम समयमा मात्र दाखिला गर्ने प्रवृत्ति देखिएको विभागको भनाइ छ ।

अब कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि प्रणालीमा रकम नदेखिए सम्बन्धित करदाताले आफ्नो रकम किन र कसले होल्ड गरेको हो भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न सक्ने अवस्था रहने महानिर्देशक भुसालले बताउनुभयो ।

उहाँले कतिपय अवस्थामा करको दायित्व कम देखाउन ‘ब्याक डेट’ मा विवरण प्रविष्ट गर्ने जस्ता हेरफेर हुने गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । प्रणालीलाई अनिवार्य र समयबद्ध बनाइएकाले अब यस्ता अनियमितता नियन्त्रण हुने विभागको विश्वास छ ।

नयाँ व्यवस्थाले एकातिर राज्यकोषमा समयमै राजश्व जम्मा हुने सुनिश्चितता गर्नेछ भने अर्कोतर्फ करदाताले आफ्नो कर कट्टीको प्रमाण खोज्दै भौचर बोकेर कर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने विभागको अपेक्षा छ ।

महानिर्देशक भुसालका अनुसार विभागले अघि बढाएका यस्ता कानूनी तथा प्राविधिक सुधारले कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै समग्र कर प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।