२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
विपद्को पीडामा खल्लो बन्दै तीज अध्यक्ष ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइयो मुख्यमन्त्री थापाद्वारा चेस ओलम्पियाड खेलाडीलाई बिदाइ सिंहदरबारबाट कक्षाकोठासम्मः समयसापेक्ष शिक्षा नीति आवश्यक नेसनल प्याब्सन कास्कीमा ३० भन्दा बढी कम्प्युटर शिक्षकको सहभागितामा अन्तरक्रिया सम्पन्न भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई मासिक १५ हजारसम्म आवास खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न चितवनमा टाइगर सेन्चुरी निर्माण हुँदै तीजको दर खर्च कटाएर काभ्रेमा महिलाद्वारा बाढीपीडितलाई एक लाख ६ हजार सहयोग ठूला ढुङ्गा पन्छाएर तुइलखोलाको पहिरोमा ‘नेलिङ’ गरिँदै बाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर भएर रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण गर्न हुँदैन : अरुणकुमार सुवेदी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिगो वन व्यवस्थापन र डढेलो नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयमा छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका अधिकारी तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिबीच भेटर्वाता भएको छ ।

भेटमा दिगो वन व्यवस्थापन र वन डढेलो नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको मन्त्री चौधरीको सचिवालले जनाएको छ ।

छलफलमा नेपालको वनलाई संरक्षणमुखी मात्र नभई दिगो र आर्थिक रूपमा उत्पादनशील ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले नेपालमा स्वदेशी काठको उत्पादन वृद्धि गरी विदेशी काठको आयात घटाउने तथा वन क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

“दिगो वन व्यवस्थापनका लागि कोष ‘रिभोल्भिङ फन्ड’ स्थापना गर्नुका साथै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक-निजी-समुदाय साझेदारी (पिपिपी) लाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन व्यवस्थापन, काठ सङ्कलन तथा अनुगमनका क्रममा ड्रोन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल ट्र्याकिङलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”

त्यसैगरी, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकता र स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित एकीकृत राष्ट्रिय डढेलो पूर्वसूचना प्रणाली तथा जोखिम नक्साङ्कन विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

डढेलो लागेपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पूर्वतयारी र रोकथामका कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डढेलो नियन्त्रणमा समुदाय तथा वन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आवश्यक सुरक्षा उपकरण, सञ्चार प्रविधि र सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  रासस