४ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
हेलिकप्टर चढेर भाग्नेहरुको मति अझै सुध्रिएको रहेनछ: राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ यी दुई प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई जना बेपत्ता भारत र जापानबिच रक्षा सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने सहमति जापानमा रेलको ठक्करबाट चार जनाको मृत्यु दुई लाख घुससहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य पक्राउ नाडाको ५० वर्षे यात्रा: ‘१८औँ नाडा अटो शो २०२६’ स्वर्ण जयन्ती संस्करणका रूपमा भदौ ९… दिगो वन व्यवस्थापन र डढेलो नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयमा छलफल दाङमा चार दिनमा ३७ भरुवा बन्दुक बरामद जापानिज इन्सेफ्लाइटिसः सप्तरी र कैलालीमा चार जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिगो वन व्यवस्थापन र डढेलो नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयमा छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका अधिकारी तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिबीच भेटर्वाता भएको छ ।

भेटमा दिगो वन व्यवस्थापन र वन डढेलो नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको मन्त्री चौधरीको सचिवालले जनाएको छ ।

छलफलमा नेपालको वनलाई संरक्षणमुखी मात्र नभई दिगो र आर्थिक रूपमा उत्पादनशील ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले नेपालमा स्वदेशी काठको उत्पादन वृद्धि गरी विदेशी काठको आयात घटाउने तथा वन क्षेत्रबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

“दिगो वन व्यवस्थापनका लागि कोष ‘रिभोल्भिङ फन्ड’ स्थापना गर्नुका साथै निजी क्षेत्र र सार्वजनिक-निजी-समुदाय साझेदारी (पिपिपी) लाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वन व्यवस्थापन, काठ सङ्कलन तथा अनुगमनका क्रममा ड्रोन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल ट्र्याकिङलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।”

त्यसैगरी, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकता र स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित एकीकृत राष्ट्रिय डढेलो पूर्वसूचना प्रणाली तथा जोखिम नक्साङ्कन विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

डढेलो लागेपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पूर्वतयारी र रोकथामका कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डढेलो नियन्त्रणमा समुदाय तथा वन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आवश्यक सुरक्षा उपकरण, सञ्चार प्रविधि र सवारीसाधनको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।  रासस