काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वायत्तता र सुशासन कायम गर्ने सवालमा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्य सचेतक दुलालले आयोगको स्वायत्तताप्रति आफ्नो दल पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले संवैधानिक निकायहरूलाई सक्षम र स्वतन्त्र बनाउन संसदीय समिति सधैँ सक्रिय रहने बताउनु भयो । उहाँले अख्तियारले प्रश्तुत गरेको तथ्याङ्क र कार्यसम्पादनको प्रवृत्तिमाथि विश्लेषण गर्दै मुद्दाको सफलताको दरमा देखिएको उतारचढावप्रति चासो व्यक्त गर्नुभयो ।
दुलालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नु अख्तियारको मात्र एकल दायित्व नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँकाअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आपसी समन्वय र इमानदारिताले मात्र भ्रष्टाचार न्युनिकरण सम्भव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा मुद्दाको सफलता दर ८५ प्रतिशतसम्म देखिएकोमा पछिल्लो समय केही फैसलाहरूमा ५२ प्रतिशत मात्र सफलता प्राप्त हुनुले अनुसन्धान र न्याय सम्पादनको प्रवृत्तिमा प्रश्न उब्जाएको छ । कार्यपालिका सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएमा भ्रष्टाचारका घटना स्वतः घट्छन् । न्यायपालिका जिम्मेवार भए दोषीले सजाय पाउँछन् र महालेखाले सही परीक्षण गरे प्रमाणहरू स्थापित हुन्छन् । तर वर्तमान अवस्थामा यी तीनै निकायमा कतिपय समस्याहरू विद्यमान छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ । निकै मेहनतका साथ प्रमाण जुटाएर दायर गरिएका कतिपय गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले अनुसन्धानकर्ताहरूमा नैराश्यता पैदा गरेको छ ।’
उहाँले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पदमा बहाल रहँदा मुद्दा चलाउन नमिल्ने र पदमुक्त भएपछि मात्र कानूनी दायरामा आउने विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती थपेको बताउनु भयो ।
उहाँले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया र अदालतको फैसलाबीचको तादात्म्यताबारे समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
