२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
विपद्को पीडामा खल्लो बन्दै तीज अध्यक्ष ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइयो मुख्यमन्त्री थापाद्वारा चेस ओलम्पियाड खेलाडीलाई बिदाइ सिंहदरबारबाट कक्षाकोठासम्मः समयसापेक्ष शिक्षा नीति आवश्यक नेसनल प्याब्सन कास्कीमा ३० भन्दा बढी कम्प्युटर शिक्षकको सहभागितामा अन्तरक्रिया सम्पन्न भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई मासिक १५ हजारसम्म आवास खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न चितवनमा टाइगर सेन्चुरी निर्माण हुँदै तीजको दर खर्च कटाएर काभ्रेमा महिलाद्वारा बाढीपीडितलाई एक लाख ६ हजार सहयोग ठूला ढुङ्गा पन्छाएर तुइलखोलाको पहिरोमा ‘नेलिङ’ गरिँदै बाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर भएर रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण गर्न हुँदैन : अरुणकुमार सुवेदी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कारबाही अघि बढाउँदा पदाधिकारीहरूलाई दबाबमा राख्नु खेदजनकः अर्जुननरसिंह केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप निष्पक्ष र शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद केसीले राजनीतिक हस्तक्षेप र स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभएको हो । बैठकमा सांसद केसीले अख्तियारको नियुक्तिदेखि परिचालन प्रक्रियासम्म सत्तासीनहरूको नियन्त्रणमुखी मानसिकता हाबी हुँदा संस्थाले अपेक्षित स्वायत्तता पाउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद केसीले नीतिगत निर्णयको आवरणमा मुलुकमा व्रह्मलुट भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले वाइडबडी विमान खरिद, पशुपति जलहरी, टेरामक्स र पोखरा विमानस्थल लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा संसदीय समितिले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि प्रभावकारी कारबाही नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा परिभाषित गर्दै उहाँले समितिका निर्णयहरू सरकारले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने र यसको गरिमालाई उच्च राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अख्तियारका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र कर्मचारी परिचालनमा पारदर्शिता नहुँदा यो संस्थाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । डेमोक्रेसी मूल्य, पद्धति र संस्थाहरूले चल्ने हो, जसमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियारको भुमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया वा आर्थिक कारोबारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएर उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत भए पनि नीतिगत निर्णयको कानुनी परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्छ, अन्यथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । शक्ति र पहुँचको आधारमा संवैधानिक निकायलाई लाचार छाया बनाउने प्रयत्न लोकतन्त्रका लागि घातक छ । कुनै पनि मुद्दामा कारबाही अघि बढाउँदा पदाधिकारीहरूलाई दबाबमा राख्नु खेदजनक छ ।’

अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने अवरोधबारे चर्चा गर्दै केसीले अनुसन्धानरत कर्मचारीलाई सरुवा गरेर मुद्दा कमजोर बनाउने खेल रोक्न कर्मचारीतन्त्रको छुट्टै र सुदृढ व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सांसद केसीले विदेशमा लुकाइएको अवैध धन छानबिनका लागि राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने प्रश्ताव समेत गर्नुभयो ।

बंगलादेशको हालैको उदाहरण दिँदै उहाँले सिङ्गापुर, कम्बोडिया र स्विस बैंकलगायत संसारभर रहेका नेपालीहरूको संदिग्ध लगानी र निक्षेपबारे छानबिन गर्ने आँट देखाउन अख्तियारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद केसीले संसदीय समितिमा पार्टीगत ह्विप लाग्न नहुने र सांसदहरूले विवेकको प्रयोग गरी सत्यको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण गर्दा यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समेट्न माग गर्नुभएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल