काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले केन्द्रभन्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन र नीति निर्माण गर्दा त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारबाहीबारे धारणा राख्दै लामिछानेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समस्या रहेको ठाउँमै बढी स्रोत र प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए।
उनले भ्रष्टाचारको विषयमा छलफल गर्दा सिंहदरबार र केन्द्रमा अत्यधिक समय खर्चिने तर स्थानीय तहका विषयमा तुलनात्मक रूपमा कम ध्यान दिने गरिएको उल्लेख गरे।
‘हामी भ्रष्टाचारबारे केन्द्र, शीर्ष र राजनीतिक तहमा केन्द्रित हुन्छौँ । तर भ्रष्टाचार बढी स्थानीय तहमा हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे समितिमा छलफल गर्दा पनि सिंहदरबार वा केन्द्रमा ९० प्रतिशत समय दिन्छौँ भने स्थानीय तहमा १० प्रतिशत मात्र दिएका छौँ।’
लामिछानेले अख्तियारबाट भएका कारबाही र सफलताका तथ्याङ्क हेर्दा न्याय पाउनेभन्दा अन्यायमा पर्ने मानिसको सङ्ख्या बढी हुनसक्ने विषयमा समेत गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
‘अख्तियारले सफलता पाएको सङ्ख्या न्यून हुँदा यहाँहरूकै चार्टका आधारमा भन्न सक्छु– न्याय दिइएको भन्दा अन्यायमा परेका मानिसहरूको सङ्ख्या पक्कै बढी रहेछ,’ उनले भने।
उनले अख्तियारको अनुसन्धान र कारबाहीका कारण व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा तथा सार्वजनिक पदमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले कानुन निर्माणका क्रममा यस्ता पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
त्यस्तै, अख्तियारका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर आर्थिक प्रभावका आधारमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाबारे पनि समितिले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने लामिछानेको भनाइ थियो।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समस्या पहिचान गरी त्यही क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
