काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायता सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त तथा खर्च हुने रकमलाई लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ‘नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा’ विषयमा छलफल गर्दै वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नौबुँदे निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक विकास सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिले राष्ट्रिय बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको सोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाई सोधभर्ना नपाउँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त भार न्यून गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
समितिले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा सोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न र सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत मात्र आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि समितिले भनेको छ ।
सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुने गरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने र नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र त्यस्तो सेवा लिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
नौबुँदे निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न समितिले भनेको छ । निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तथा अफ–बजेट वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
समितिले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण तथा परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
