काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुश्बु ओलीले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता धर्मान्तरण तथा नास्तिकता प्रवद्र्धनका गतिविधिमा प्रयोग भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामार्फत नेपाल भित्रिने वैदेशिक सहायता धर्मान्तरण तथा नास्तिकता फैलाउने गतिविधिमा प्रयोग भएको दाबी गर्नुभयो ।
सांसद ओलीले यस्ता गतिविधिलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाले सार्वजनिक रूपमा गाउँ–गाउँमा धर्मान्तरणका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । केही अवस्थामा विदेशी नागरिकसमेत यस्ता गतिविधिमा परिचालित भएको उहाँको दाबी छ ।
उहाँले यस्ता गतिविधिले मुलुकमा सामाजिक तथा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भन्दै यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘नेपालमा आउने आईएनजीओ र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूका बजेट विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा जाने गरेका छन् । म यहाँ कुनै एउटा धर्मको मात्र कुरा गरिरहेको छैन; विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा त्यस्ता बजेट आउने र धर्मान्तरण तथा नास्तिकता फैलाउनेजस्ता गतिविधि हुने गरेको हामीले देखिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद ओलीले धर्मसँग सम्बन्धित गतिविधिका लागि आईएनजीओ तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको बजेट प्रयोग गर्न दिन नहुने बताउनुभयो । यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यद्यपि, सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा सरकारी खातामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विकासका नाममा आउने सबै स्रोतलाई भने राष्ट्रिय प्राथमिकता, सार्वजनिक सूचना, परिणाम मापन तथा उपयुक्त लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।
नेपालमा सञ्चालन हुने सबै विकास सहायता परियोजनाको अनिवार्य अभिलेख राख्नुपर्ने भन्दै उहाँले सहायता सम्झौता, कुल रकम, वार्षिक खर्च, प्रशासनिक तथा परामर्श खर्च, खरिद प्रक्रिया, लाभान्वित समूह र परियोजनाको परिणाम सरकारको सूचना प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दाता, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, फाउन्डेसन तथा प्राविधिक सहायता प्रदायकको विवरण समेटिने एकीकृत डिजिटल सहायता अभिलेख प्रणाली निर्माण गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
