काठमाडौं । बुधबारको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनेबारेको छलफलमा बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरुबीच चर्काचर्की भएको हो।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा सांसद झपट रावलले विदेशी महिलाले नेपालमा विहे गरेर आएको १० देखि १५ वर्षपछि मात्रै वैबाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । भारत, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान, माल्दिभ्सलगायतका देशको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा मात्रै एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिनेखालको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए ।
यस्तै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि कम्तिमा पनि १५ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भारतमा समेत ७ वर्षको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा चाहिँ किन कडा प्रावधान नराख्ने भन्दै प्रश्न गरे ।
तर, समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय यादवले विदेशी महिला नेपाली बुहारी बनेर आएपछि नागरिकता दिँदा के असर पर्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले नागरिकता दिन वर्षौँ कुनुपर्ने कुरा किन र कहाँबाट आयो भन्दै आक्रोश पोखे । उनले कडा प्रावधान राखिए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने पनि चेतावनी दिए ।
यस्तै नेकपा सांसद पम्फा भुसालले भने अङ्गीकृत नागरिकतामा कडा प्रावधान राख्नुभन्दा पनि भारतसँगको खुला सिमाना सील गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भारतीय सीमामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिनुपर्ने धारणा राखिन भने काँग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले कडा प्रावधानले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा असर पुग्ने धारणा राखे । नेपाल चीनतिर ढल्किएको भन्ने टिकाटिप्पणी हुँदै आएको बेला कडा प्रावधानको कुरा ल्याउँदा नेपाल–भारतको सम्बन्धमा समेत असर पुग्ने उनको चेतावनी थियो ।
नेपाल-भारतबीच रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै कडा प्रावधान राखिँदा ठूलो असर पर्ने उनले धारणा राखेपछि सांसदहरुबीच विवाद देखिएपछि बैठक बिना ष्किर्ष सकिएको छ। बैठकमा सभापतिले शशी श्रेष्ठले यो विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो सहमति जुटाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।
