काठमाडौं । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, पहिचानजनित मोर्चा/समितिहरू र दलहरूसम्बद्ध जातीय, क्षेत्रीय मोर्चा/घटकहरूले असोज ३ गते संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
विविधतायुक्त नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित परिवर्तनको मुद्दालाई कुल्चेर संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताको समेत मूल मर्म र भावना विपरित बेइमानीपूर्वक जबर्जस्त रुपमा खुनी संविधान जारी भएकोले आफूहरुले संविधान दिवस नमनाउने उनीहरुको स्पष्टोक्ति थियो । संविधान संशोधन भएर आफूहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने पनि उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म आफूहरुले खुशीयाली नमनाउने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संशोधनमार्फत यो संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको बनाउनुपर्छ । सबै जाति र भाषाको संविधान नभएसम्म हामी खुशीयाली मनाउन सक्दैनौं ।’
उनले संविधान दिवसलाई कालो दिवस मनाउने क्रममा राज्यले आफूहरुमाथि दमन गरे बाध्य भएर प्रतिकारमा उत्रिनेपनि चेतावनी दिए । उनले भने,‘हामी शान्तिपूर्ण रुपमा संविधान दिवसलाई कालो दिनको रुपमा मनाउँछौं । तर, सरकार हामीमाथि दमनकारी रुपमा प्रस्तुत भए हामी पनि बाध्य भएर जाईलाग्न तयार छौं । तर, हामी सुरुमा जाईलाग्दैनौं ।’
उनले संविधान जारी हुँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुले संविधान संशोधनको लागि आश्वासन दिएपनि अहिले चार वर्ष बितिसक्दापनि संविधान संशोधन नहुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे । अध्यक्ष बरामले सरकारले ‘टोल–टोलमा राष्ट्रिय झण्डा र घर–घरमा दिपावली’ नारासहित संविधान दिवस मनाउन लागेको सुनाउँदै आफूहरुले भने ‘टोल–टोलमा कालो झण्डा र घर–घरमा ब्ल्याक–आउट’ नारा तय गरेको बताए ।
