काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुले आफूहरुको अबको सिधासिधी लडाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको दम्भकारी सरकारसँग रहेको चेतावनी दिए । ओली सरकार दमनकारी बाटोतर्फ उन्मुख रहेको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले भने,‘ओली सरकार अहिले देशलाई तहसनहस गराउने नियतका साथ, अघि बढेको छ, तर, यदि यो सरकारसँग हिम्मत र तागद छ भने आदिवासी जनजातिसँग सिधासिधी आएर लडे हुन्छ । हामी लड्न तयार छौं ।’ उनले असोज ३ गतेको संविधान दिवसलाई आफूहरुले शानदार प्रदर्शशनका साथ कालो दिनको रुपमा मनाउने चेतावनी दिए । उनले भने,‘सरकारले मनाउने असोज ३ गतेको संविधान दिवसको दिपावलीलाई हामी तहसनहस पार्छौं ।’
उनीहरुद्धारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनतासँग विगतमा गरिएका सम्झौता र जारी आन्दोलनको भावनाविपरित दोश्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदै गर्दा उक्त संविधानको विरोधमा देशका विभिन्न भागहरूमा आन्दोलन चलिरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ ।
त्यति मात्र हैन संविधान जारी भएकै दिन संविधानको विरोध गर्दा राज्यद्वारा पर्साको विरगञ्जमा शत्रुधन पटेलको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो भने राज्य आतङ्क मच्चाउँदै कैयन् थारु नेता अभियन्ताहरूलाई धरपडक र विस्थापन गरिएको स्मरण गराउँदछौं ।’ विभेदकारी संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत बहिष्कृत–सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा कुनै सुधार नभएको उनीहरुको ठम्याई छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘बरु उल्टै संविधानको कार्यान्वयनको नाममा जनविरोधी ऐन, कानून बनाएर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको भावनालाई उपेक्षा गरिएको छ । एकातिर विभेदकारी संविधानप्रति जनताका असन्तुष्टि दिनानुदिन बढेर गएको छ भने अर्कोतिर बहिष्कृत–सीमान्तकृत जनताको मुद्दा सम्बोधन नगरिए विभिन्न संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा झन बढेर गएको छ ।
परिवर्तनबाट स्थापित मुद्दाहरूलाई रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि संविधान संशोधनमार्फत संघर्षरत रहने हाम्रो आन्दोलनको ठहर हो ।’ उनीहरुले असोज ३ गतेलाई केन्द्रित गरेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरूपिन सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले देशैभरि ‘असोज तीन । कालो दिन ।।’ को रुपमा सशक्त रुपमा विरोध जनाउने आह्वान गर्दै पुनः स्पष्ट पार्दै विभेदकारी संविधानको विरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध र प्रतिरोध गर्न गराउन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायमा आग्रह गर्दछौं ।
उनीहरुले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा भदौ २५–३० गतेसम्म देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा अधिकार र सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध संवाद–छलफलसहित बैठक, गोष्ठी र प्रचारप्रसार (पर्चा, अपील, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदि मार्फत) गर्ने, असोज १ गते देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा संविधानको अन्तरर्वस्तुबारे विचार गोष्ठी गर्ने, असोज ३ गते दिउँसो ३ः०० बजे देशैभर संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा आ–आफ्नो पहिचानसहितको व्यानर, प्लेकार्डसहित जुलुस–विरोधप्रदर्शन ।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भृकुटीमण्डपबाट जुलुस शुरु हुने, असोज ३ गते साँझ ७ः००–७ः३० सम्मः देशैभर ब्लाक आउट गर्ने र संविधान जारी भएको असोज ३ गतेसँग सम्बन्धित विदेशस्थित नेपाली दुतावासका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नहुने रहेका छन् ।
१) आदिवासी जनजातिको तर्फबाट श्री जगत बराम, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, २) मधेसीको तर्फबाट श्री सरोज राय, तराई–मधेस राष्ट्रिय परिषद् एवम् मधेसी समन्वय समिति, ३) दलित/शिल्पीको तर्फबाट, श्री दलमर्दन कामी, दलित मुक्ति शिल्पी आन्दोलन, ४) मुस्लिमको तर्फबाट, श्री नजरुल हसन, ४) महिलाको तर्फबाटश्री चिनीमाया माझी, ६) आदिवासी जनजाति अन्तरपार्टी सञ्जालको तर्फबाट, श्री इन्द्रबहादर गुरूङ, सभापति,
नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, श्री चन्द्रविक्रम राई, अध्यक्ष, समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, श्री रत्नविक्रम स्याङ्बो, राष्ट्रिय जनता पार्टीको तर्फबाट , प्रा.डा. ओम गुरूङ, अध्यक्ष, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ७) पहिचानमा आधारित राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट, श्री कुमार लिङ्देन, अध्यक्ष, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च , ८) पहिचानजनित मोर्चा÷समितिहरूको तर्फबाट र श्री लक्ष्मण थारु, संयोजक, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको नाममा विज्ञप्तीमा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
