२ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
विपद् व्यवस्थापनदेखि परराष्ट्र नीतिसम्म सरकारको कार्यशैलीमाथि वर्षमान पुनको प्रश्न गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन सांसद राईको मागः ‘यो आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार’ विकासको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई उत्पादन र रोजगारी हुनुपर्छः सांसद कार्की स्वास्थ्य बीमा के गरेर हो, कसरी हो सञ्चालनमा ल्याइदिनुपर्‍यो नागरिकहरु बिचल्लीमै परिसकेः सांसद न्यौपाने जंगली हात्तीको आतंक नियन्त्रणको लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न माग नापजाँच भएको १० वर्षपछि धनुषाका ५७ परिवारले पाए लालपुर्जा भदौ २३ मा प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने रास्वपा सांसद खतिवडाको माग बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभावः तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन सांसदहरूको माग सुनको मूल्य स्थिरः चाँदीको घट्यो प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः वैदेशिक रोजगारदेखि स्वास्थ्य र सुशासनसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सबै सरकारी कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमै तलब निकासा गर्न महालेखाको परिपत्र



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संघीय सरकारअन्तर्गत कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अब हरेक महिनाको १५ दिन पूरा भएपछि अर्धमासिक रूपमा तलब तथा भत्ता पाउने भएका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयका अर्थमन्त्रीस्तरीय नीतिगत मार्गदर्शनअनुसार संघीय सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब–भत्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बजेट तथा शोधभर्ना शाखाले भदौ १ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय र कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयका अनुसार प्रणालीमा अर्धमासिक तलब–भत्ता भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकिएको छ। सोहीअनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रत्येक महिनाको १५ दिन व्यतित भएपछि तलब तथा भत्ता भुक्तानी गर्न भनिएको छ।

अर्धमासिक भुक्तानीमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तासमेत समावेश हुने कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका संघीय सरकारी निकायबाट अर्धमासिक तलब–भत्ता भुक्तानीका लागि निकासा माग भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको २०८३ वैशाख ४ गतेको नीतिगत मार्गदर्शन तथा कार्यालयको भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ।




भर्खरै