काठमाडौँ । विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने वा अरु कुनै कारणबाट चिनजान भई छिमेकी लगायत अरु देशबाट आएका व्यक्तिसँग अवैध सम्पर्कबाट अलपत्र परेका नेपाली महिला र तिनका सन्तानलाई परेको अप्ठेरो हटाउने विषयमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको तर्फबाट संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यस्ता दुःख पाएका नेपाली महिला र उनका सन्तान दुई/तीन सयको सङ्ख्यामा छ, उनीहरुले उठाएको विषयले हामीलाई सधैँ पिरोलिरहेको अवस्था छ ।

विदेशीसँग विवाह गरेका महिलाको नागरिकता वा अन्य कागजमा पतिको ठेगानामा केवल भारत, क्यानडाजस्ता देशमात्र उल्लेख भएको हुँदा खोजतलास र पहिचान गर्न अप्ठेरो परेको जनाउँदै उनले भने, “त्योबाहेक कुनै निस्सा प्रमाण ल्याउन नसकेको अवस्थाले बालबच्चालाई शिक्षा, रोजगार र बैंक कारोवारबाट गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ ।”

‘‘उनीहरुलाई नागरिकता नभई कुनै खालको एउटा परिचयपत्र दिनुपर्छ कि भन्ने सोच छ, यो विषयमा समितिबाट केही समस्या सुल्झाउने बाटो पहिल्याउने काम होस् यो मन्त्रालयको आग्रह हो’’, सचिव राईले भने । विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने, नेपाली महिलाबाट जन्मिएको र नेपालमा स्थायी बसोवास गरेको व्यक्तिले आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिएबमोजिमको प्रमाणपत्रको उनीहरुलाई व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने उनको तर्क थियो ।

गृहसचिव राईले भने, “उनीहरुबाट समस्या समाधान हुन सकेन भने आत्महत्या गर्नेसम्मका गुनासो आएको छ । अहिले यो सङ्ख्या दुई÷तीन सयमा छ । यो सङ्ख्या त्यो भन्दा बढी पनि हुनसक्छ, यो निकै गम्भीर र संवेदनशील समस्या हो ।

‘‘उनीहरुलाई नागरिकताको अधिकार होइन, शिक्षा लिन, उपचार गर्न, विदेश जान र बैँकको खाता खोल्न प्रमाण दिनुपर्यो जुन कागजपत्रले बाधा अड्चन खोली दिओस्, यो विषय विधेयकमा कसरी राख्न सकिन्छ’’, उनले भने । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि केही दिनदेखि छलफल भइरहेको छ ।