२ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
विपद् व्यवस्थापनदेखि परराष्ट्र नीतिसम्म सरकारको कार्यशैलीमाथि वर्षमान पुनको प्रश्न गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन सांसद राईको मागः ‘यो आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार’ विकासको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई उत्पादन र रोजगारी हुनुपर्छः सांसद कार्की स्वास्थ्य बीमा के गरेर हो, कसरी हो सञ्चालनमा ल्याइदिनुपर्‍यो नागरिकहरु बिचल्लीमै परिसकेः सांसद न्यौपाने जंगली हात्तीको आतंक नियन्त्रणको लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न माग नापजाँच भएको १० वर्षपछि धनुषाका ५७ परिवारले पाए लालपुर्जा भदौ २३ मा प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने रास्वपा सांसद खतिवडाको माग बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभावः तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन सांसदहरूको माग सुनको मूल्य स्थिरः चाँदीको घट्यो प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयः वैदेशिक रोजगारदेखि स्वास्थ्य र सुशासनसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ई–कमर्स व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबै व्यवसायी अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय माध्यम (ई–कमर्स) मार्फत वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा विभागमा सूचीकृत भएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ।

विभागले सूचना जारी गर्दै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले विद्युतीय माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीले कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने जनाएको हो।

ऐनअनुसार वेबसाइट, मोबाइल एप, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट तथा सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेसलगायत विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायलाई ई–कमर्सका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

विभागका अनुसार त्यस्ता व्यवसायीले कारोबार सुरु गर्नुअघि ऐनको दफा ४ बमोजिम विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ। साथै, दफा ५ बमोजिम विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यम तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने, ठगी गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्ने गुनासो बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ।

यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्दै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र बजारलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा सूचीकृत हुन विभागले आग्रह गरेको छ।

विभागले सूचनाको बेवास्ता गरी सूचीकृत नभएका वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

विभागले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न ई–कमर्स व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजिएको जनाएको छ।

विभागको वेबसाइट doc.gov.np मार्फत थप जानकारी लिन सकिनेछ।




भर्खरै