काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
शुक्रवार बारमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा वा गोलाप्रथाबाट गठन हुनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफूखुशी इजलास गठन गर्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने र प्रधानन्यायाधीशले आफूखुशी संवैधानिक इजलास गठन गरी निश्चित मुद्दालाई उक्त इजलासमा पठाउने प्रवृत्तिप्रति बार चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो । यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष मिश्रले न्यायपालिकामा एकपछि अर्को विवाद थपिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठता वा गोलाप्रथाको आधार अपनाइनुपर्ने बारको आधिकारिक धारणा छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक इजलास कि त वरिष्ठता कि त गोलाबाट तय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आधिकारिक मान्यता हो । अब प्रधानन्यायाधीशले निश्चित मुद्दाहरू पनि टिप्पणी उठाएर संवैधानिक इजलासमा पुर्याउने काम प्रारम्भ गर्नुभएको कुरा समाचारमा आएको छ ।”
उहाँले वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने र त्यसपछि आफूखुशी संवैधानिक इजलास गठन गरी निश्चित मुद्दाहरू त्यहीँ पठाउने अवस्था आए बार चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट पार्नुभयो । यस विषयलाई लिपिबद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बारभित्र छलफलसमेत भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष मिश्रले स्वतन्त्र, स्वच्छ र सरकारभन्दा पृथक न्यायपालिका निर्माण गर्नु बारको प्रमुख चाहना रहेको बताउनुभयो । सरकारका काममाथि आवश्यक नियन्त्रण गर्न तथा कानूनबमोजिम न्याय सम्पादन गर्न सक्ने सक्षम न्यायपालिका आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्दै गएको टिप्पणी गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम राख्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“न्यायपालिकामा व्यक्तिहरू आउँछन्, जान्छन् । हामी बारका वकिलहरू पनि आउँछौँ, जान्छौँ । तर मुख्य कुरा भनेको स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिका हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष मिश्रले न्यायपालिकाको संस्थागत गरिमा र स्वतन्त्रता जोगाउन बारले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । न्यायपालिकामा देखिएका विवाद समाधान गर्दै संविधान र कानूनअनुसार न्याय सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
