काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिएको हो।
पूर्वस्वीकृति नलिई गरिने वैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयनलाई रोक्ने गरी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप तथा असल अभ्यास सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।
भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफूले प्राप्त गरेको सिकाइ र अनुभव सहकर्मीहरूमाझ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सरकारी संयन्त्रभित्र संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिँदै कार्यान्वयनको निगरानीसमेत बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण गर्दै सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी र प्रतिफलमुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
