काठमाडौं । अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार हुँदैमा नागरिकमा वास्तविक वित्तीय पहुँच पुगेको मान्न नसकिने बताउनुभएको छ।
बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बैंकिङ सेवासँगै बीमा, शेयर बजारलगायतका वित्तीय सेवामा समेत नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगे पनि कतिपय स्थानमा आवश्यकताभन्दा बढी शाखा विस्तार भएको र त्यसले वित्तीय क्षेत्रको लागत बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले वित्तीय सेवाको लागत अन्ततः सेवाग्राहीले नै व्यहोर्नुपर्ने भएकाले लागत घटाउँदै सेवा सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ऋण लिन नागरिकले विभिन्न प्रकारका कागजात बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि वित्तीय पहुँच सहज हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
अर्थसचिव उपाध्यायले अब वित्तीय पहुँचलाई बैंकिङ सेवामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो। बैंकिङसँगै बीमा, शेयर तथा लघुवित्तसम्बन्धी सेवासमेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरताका विषयमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमार्फत थप अध्ययन तथा समन्वय भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगे पनि वास्तविक वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो। कतिपय स्थानीय तहमा बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित काममा मात्रै सीमित भएको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले स्थानीय तहमा कर्जा प्रवाह बढाउनुका साथै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न माग गर्नुभयो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले माओवादी द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका बैंकका शाखाहरू तत्काल सम्बन्धित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। अन्य क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार क्रमिक रूपमा गर्न सकिने भए पनि द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका बैंकका शाखा पुनःस्थापना तत्काल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
बैठकमा अर्थसमितिअन्तर्गतका उपसमितिहरूले तयार पारेका विभिन्न सुझाव तथा अर्थसमितिले सरकारलाई दिनुपर्ने निर्देशनका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
