काठमाडौँ । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले माथिल्लो कर्णाली परियोजनासम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको छ । विभिन्न १० राजनीतिक दलले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले रु ७० अर्बमा पूरा हुने परियोजना लागत खर्च दोब्बरभन्दा बढी बढाएर रु एक खर्ब ६४ अर्ब पुर्याएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । भारतको जीएमआर कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सो सम्झौता गरेको छ ।
बङ्गलादेशसम्म विद्युत् पुर्याई बिक्री गर्ने चाँजो मिलाउन कम्पनीलाई अघि सारेर म्याद थप्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसको हामी घोर भत्सना गर्दछौँ”, गजुरेलले भने । उनले सो कम्पनीले १२ वर्षको बीचमा पनि परियोजना पूरा गर्नेतर्फ काम कारवाही अगाडि नबढाएको भन्दै उनले सो कम्पनीले काम पनि नगर्ने तर नवीकरण गर्न खोज्नेप्रति आशङ्का व्यक्त गरे ।
यो परियोजनाबाट चार हजार १८० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने र उत्पादित पानीबाट रु १५ लाख हेक्टर जमीनको सिँचाइ हुनसक्ने बताइएको छ । कर्णाली बचाऊ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष जगत् रेग्मीले कानूनीरूपमा खारेज भइसकेको सो कम्पनीको सम्झौता नवीकरण गर्न नहुने माग गरे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पासाङ मोक्तान र जनसमाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सुभाष काफले, नेकपा मालेका स्थायी समिति सदस्य दीनानाथ घिमिरे, पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईले कर्णाली परियोजनाका विविधपक्ष माथि प्रकाश पारे ।
