२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुनसरी र सिरहाका चार जनालाई शहीद घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय नेपालमा गत वर्ष १२ अर्बको एफडीआई, जीडीपीसँगको अनुपात ०.१८ प्रतिशत मात्रै व्यवसायीको मनोबल खस्किदा बैंकको लगानी ३० अर्बले घट्यो: सीईओ ज्ञवाली ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहारको आरोप, बेलफीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ३ दिनभित्र उपस्थित भएर स्पष्टीकरण पेश गर्न… ५० जना माउन्टेन गाइडलाई कन्टेन्ट क्रिएटर तालिम प्रदान आर्थिक प्रलोभनमा पारी बालिकाको डिम्ब निकालिएको घटनाप्रति संसदको ध्यानाकर्षण, दोषीलाई कारबाही गर्न माग प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लोपन’ माथि एमाले सांसद थेबेको प्रश्नः ‘कुन आधारमा साथ दिने ?’ खुश्बुको प्रश्नः ‘तथ्याङ्कमा मल छ, किसानको खेतमा किन छैन ?’ भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सांसद रमेश मल्लको माग मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लोपन’ माथि एमाले सांसद थेबेको प्रश्नः ‘कुन आधारमा साथ दिने ?’



अ+ अ-

काठमाडाैँ। नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद थेबेले प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्नुभएको ‘एक्लोपन’ प्रति टिप्पणी गर्दै विभिन्न जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद थेबेले सरकारले गरेका चुनावी वाचाहरू पूरा नभएको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभयो ।

‘नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ र घरघरमै राहदानी पु¥याउने वाचा गरे पनि युवाहरू अझै मध्यरातदेखि लाइन बस्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो । अघिल्लो सरकारले प्रिन्ट गरेर राखेको १२ लाख लाइसेन्स समेत वितरण गर्न नसकेको र दैनिक उपभोग्य वस्तु ग्यासका लागि समेत जनता लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको तर्क छ ।

सांसद थेबेले प्रधानमन्त्रीले आफू मन्त्रिपरिषद् र सचिवालयमा एक्लो भएको आशयको फेसबुक स्टाटस लेखेको सन्दर्भ जोड्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू कोविरुद्ध एक्लै लडिरहनुभएको छ, त्यो उहाँलाई नै थाहा होला । तर उहाँको त्यो एक्लोपनमा साथ दिन देश र जनताका निम्ति मेरा केही शर्तहरू छन् । गत वर्ष भित्रिएको २१ खर्ब रेमिट्यान्सको एक प्रतिशत मात्रै लगानी गर्ने हो भने २१ अर्ब हुन्छ । यति रकम युवाहरूको सीप विकासमा खर्च गर्ने हो भने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ ।’

उहाँले हाल सञ्चालनमा आउन नसकेको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘डेडिकेटेड श्रमिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ बनाउन समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो ।




भर्खरै