२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लोपन’ माथि एमाले सांसद थेबेको प्रश्नः ‘कुन आधारमा साथ दिने ?’ खुश्बुको प्रश्नः ‘तथ्याङ्कमा मल छ, किसानको खेतमा किन छैन ?’ भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सांसद रमेश मल्लको माग मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु अतिरिक्त खर्च कटौती र आक्रामक बजारीकरण : नाफाको बाटोमा डिडिसी चितवनकाे खोला किनारमा एक व्यक्ति मृत फेला लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेदविरुद्ध सरकारी पहल देशव्यापी बनाइँदै सन् २०३५ सम्म डिजिटल क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बन्दै गएकाले औपचारिकीकरण चुनौतीपूर्ण : विज्ञ पौडेल जेन–जी आन्दोलनमा नष्ट भएका स्रेस्ता गोश्वारा भौचरका आधारमा पुनः कायम गर्न सकिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ गरी सुरक्षित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा गतवर्ष भदौ २३ र २४ गते जलेका स्रेस्ताका कारण १७९ कार्यालयको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षा गर्न नसकेको विषयको छलफलका क्रममा उहाँले पहिले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ गरी सुरक्षित बनाएर राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारी लगानी भएका अभिलेख सुरक्षित रहेको २०७२ को भूकम्पका बेलाको अनुभव सुनाउँदै उहाँले त्यसतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको काबु बाहिरको परिस्थितिका बेला राजस्व र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गतका प्रणाली भने सुरक्षित रहेको जानकारी पनि मन्त्री वाग्लेले गराउनुभयो । गतवर्ष काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण सरकारी कार्यालय जल्दा करिब डेढ खर्बको सरकारी स्रेस्ता जलेका कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थिएन ।

समितिको आजको बैठकमा त्यही विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले काबु बाहिरको परिस्थिति भएकाले त्यो दुर्घटनाको विषय भएकाले त्यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार यसको निरूपण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर ती कार्यालयले अनियमितता गरेको विषय बाहिर ल्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । समितिको मार्गनिर्देशनअनुसार सरकारले काम गर्ने मन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता छ । “यदि समितिलाई काबु बाहिरको परिस्थिति होइन भन्ने लाग्छ भने ऐन संशोधन गरौँ, समस्याको प्रकृतिका बारेमा सरकार र प्रतिपक्षका बीच कुनै फरक मत छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।