काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हालकै गतिमा अघि बढे सम्पन्न हुन अझै कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने देखिएको छ । पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बजेटको स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, काम गर्ने समयको कमी तथा विभिन्न नीतिगत समस्याका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उपसमितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले बताउनुभयो । उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारसहित विभिन्न सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेर अघि बढे ३ देखि ५ वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने न्यौपानेको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण सुरु भएको करिब १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि १५ वटा आयोजनाको औसत प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्रै छ । ती आयोजनाको प्रगति करिब २० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म रहेको छ । राम्रो प्रगति भएका आयोजनाको समेत वार्षिक प्रगति अधिकतम करिब ५ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै उहाँले यही गतिमा काम अघि बढे आयोजना सम्पन्न हुन न्यूनतम थप १० वर्ष लाग्ने बताउनुभयो ।
न्यौपानेका अनुसार १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अझै सुरु भएको छैन । उहाँले १५ वर्षअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा न्यूनतम लागत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँदेखि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुमान गरिएका आयोजनाहरू अहिलेसम्म आइपुग्दा औसतमा ५५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।
उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका प्रमुख समस्यामध्ये जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, बजेट सुनिश्चितता, निर्माण व्यवसायी र ठेक्का व्यवस्थापनलाई मुख्य अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ । सबैजसो आयोजनामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको समस्या देखिएको न्यौपानेले बताउनुभयो । विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला समितिमार्फत जग्गा प्राप्ति गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी नभएको भन्दै उपसमितिले सार्वजनिक तथा निजी जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन सुझाव दिएको छ । आयोजनाका लागि छिटो, पारदर्शी र स्पष्ट मापदण्डसहित जग्गा प्राप्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजना ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारणमध्ये जग्गा प्राप्तिको समस्या सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
आयोजना निर्माणमा अर्को प्रमुख समस्या वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन र स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलाइ रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । विशेषगरी जलविद्युत आयोजनामा रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिको प्रक्रियामा हुने ढिलाइले आयोजना लामो समय प्रभावित हुने गरेको न्यौपानेले बताउनुभयो । विकास निर्माणलाई गति दिन ‘सनसेट ऐन’ ल्याएर निश्चित अवधिका लागि ‘विकास दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।
न्यौपानेका अनुसार नेपालको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वन क्षेत्रको योगदान करिब ३.५ प्रतिशत मात्रै छ । वन संरक्षण र विकास निर्माणलाई एकअर्काको विरोधीका रूपमा नभई समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ । वन क्षेत्रबाट आर्थिक लाभ लिन नसकिएको र विकास निर्माणमा समेत वनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उपसमितिले आयोजनामा बजेट सुनिश्चितता र समयमा भुक्तानी नहुनुलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । निर्माण व्यवसायीको अनुभव तथा दक्षताको कमी र ठेक्का व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरीले समेत आयोजना प्रभावित भएको जनाइएको छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोडेपछि पुनः नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या देखिने गरेको न्यौपानेले बताउनुभयो ।
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको उदाहरण दिँदै उहाँले ठेक्का तोडिएपछि नयाँ निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना स्थलमा प्रवेश गराउने विषयमा समेत कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । निर्माण सामग्री व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । स्थानीय तहबाट गिटी–बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीमा हुने अवरोध, निर्माण व्यवसायीले आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गर्न नसक्नु तथा मेसिन र निर्माण सामग्री आयात गर्दा भन्सार तथा करसम्बन्धी प्रक्रियाका कारण सामग्री भन्सारमै रोकिँदा आयोजनाको काम प्रभावित हुने गरेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, आयोजना प्रमुख तथा जनशक्ति छनोट, मेसिन–उपकरणको छनोट, अन्तरनिकाय समन्वय र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा कमजोरीसमेत आयोजनाको प्रगतिमा बाधक बनेको उपसमितिले जनाएको छ । आयोजना, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा मध्यस्थकर्ताबीच हुने विवाद समाधानमा समेत जटिलता रहेको छ । कतिपय आयोजना मध्यस्थकर्ताको तहमा पुग्ने र कतिपय अदालतमा मुद्दा परेर लामो समय अल्झिने गरेको न्यौपानेले बताउनुभयो ।
डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसन, समय थप, मूल्यवृद्धि तथा निर्माण व्यवसायीका दाबी भुक्तानी (क्लेम सेटलमेन्ट) सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन र मापदण्डको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर केही समस्या सम्बोधन भए पनि अझै सुधार आवश्यक रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सूक्ष्म विश्लेषणसहित सुधार गर्नुपर्ने न्यौपानेले बताउनुभयो ।
उहाँले विकास आयोजनाको कामलाई अनुगमन र छलफलमा मात्रै सीमित नगरी तत्काल अवरोध हटाउने कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न दिनमा ८ घण्टा काम गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै आयोजना ‘फुलफेज’मा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उपसमितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका १५ प्रमुख चुनौती पहिचान गर्दै ती समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ । उपसमितिले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो भने अन्य आयोजनाका प्रमुख तथा विज्ञसँग आयोजनाको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण र छलफल गरेको थियो । सबै आयोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा विज्ञसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
