काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ मा प्रश्तावित कार्यकारी निर्देशकको उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
सोमवार सङ्घीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बरालले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि तोकिएको न्युनतम ३० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले शैक्षिक योग्यता र १० वर्षको कार्य अनुभवको मापदण्डले उम्मेदवारलाई स्वतः परिपक्व बनाउने हुँदा थप उमेरको बन्देज आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, उहाँले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा प्रश्तावित ५५ वर्षको माथिल्लो उमेर हदप्रति पनि असहमति व्यक्त गर्नुभयो । विशेषज्ञता र लामो अनुभव आवश्यक पर्ने यस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा ५५ वर्षे सीमाले दक्ष जनशक्ति बाहिरिन सक्ने भन्दै उहाँले यसमा लचिलो हुन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद बरालले भन्नुभयो, ‘हामीले १० वर्षको कार्य अनुभव र निश्चित शैक्षिक उपाधिको मापदण्ड तय गरिसकेका छौँ । ती प्रावधानले नै उम्मेदवारलाई आवश्यक उमेरको नजिक पु¥याउँछ । त्यसैले इन्ट्रीको सन्दर्भमा ३० वर्ष भनिरहनु पर्दैन, यसलाई समावेश नगर्दा नै उपयुक्त हुन्छ । नयाँलाई अवसर दिने र पुरानालाई बिदा गर्ने सेवा निवृत्तिको एउटा सिद्धान्त भएपनि यो क्षेत्रमा कार्य अनुभवलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । ५५ वर्षमै बाँध्ने कुराले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, त्यसैले यस विषयमा अलि उदार भएर सोच्न जरुरी छ ।’
विधेयकमाथि अन्य संस्थान वा निकायका कार्यकारी प्रमुखहरूको नियुक्ति प्रक्रियासँगको तादात्म्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्राविधिक रसंवेदनशील क्षेत्रमा ऐनले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले जनशक्ति विकास र अनुभवको कदर हुने गरी कानूनी प्रवन्ध मिलाउन उहाँले समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
