काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) की सांसद सम्झना देवकोटाले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै बजेट र अतिरिक्त जनशक्तिको आवश्यकता नरहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सदाचार र सुशासनका लागि राज्यको दृढ इच्छाशक्ति नै मुख्य पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभएको हो । बैठकमा ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद देवकोटाले सदाचार केवल कर्मचारी प्रशासन वा सरकारको विषय मात्र नभई मानव जीवनका हरेक क्षेत्रका लागि अपरिहार्य तत्व भएको बताउनु भयो ।
वर्तमान समयमा बढ्दै गएको अराजकता, अनुशासनहीनता, अपारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा देखिएको ढिलासुस्ती जस्ता समस्या समाधान गर्न सदाचार नीतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क छ । निजी क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा व्यावसायिक निष्ठा र नैतिक आचरणको खाँचो रहेको उहाँले औंल्याउनु भयो ।
सदाचार नीतिलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन र यसको मर्मलाई नागरिकको तहसम्म पु¥याउन विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र स्रोत साधनको समुचित सदुपयोगका लागि नैतिक शिक्षालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले यस कार्यक्रमका लागि छुट्टै फोकल पर्सन वा नयाँ कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उपलब्ध जनशक्ति र विद्यमान स्रोतसाधनभित्रै रहेर पनि यो नीति कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै उहाँले यसका लागि केवल काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
