काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आयआर्जनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को सभाहलमा आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा उहाँले वनसम्पदालाई आयआर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले वनजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, पर्यावरणीय पर्यटन तथा कार्बन क्रेडिट व्यापारमार्फत वनबाट प्राप्त आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउन सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले यस्ता कार्यक्रमले वन संरक्षणलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै युवालाई वनमा आधारित उद्यम तथा रोजगारीसँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीका अनुसार नेपालमा करिब चार दशकअघि सुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रमअन्तर्गत हाल देशभर २३ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता समूहले करिब २६ लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्दै आएका छन् । यसबाट करिब ३३ लाख घरधुरी लाभान्वित भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो । साझेदारी, कबुलियती, निजी तथा धार्मिक वन प्रणालीले समेत वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, जीविकोपार्जन, रोजगारी तथा वनमा आधारित उद्यम विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
“नेपाल सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा विश्वकै उदाहरण बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले हरियाली प्रवर्द्धन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जीविकोपार्जन र सामुदायिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।”
उहाँले विगत चार दशकको अनुभव र सिकाइका आधारमा वन व्यवस्थापनलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा सशक्त बनाउँदै दिगो विकास, जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण र सुशासन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले सामुदायिक वनमा आधारित उद्यम विकासलाई प्राथमिकता दिँदै वनजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिने बताउनुभयो । पर्यावरणीय पर्यटन तथा प्रकृतिमा आधारित उद्यमको विकासमार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने नीति लिने जनाउँदै मन्त्री चौधरीले काठ, बाँस तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारलगायत स्वदेशी उत्पादनको दिगो उपयोग र प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा विपन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री चौधरीले जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वनडढेलो नियन्त्रण, जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षणलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि समेत आवश्यक पहल गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्र तथा समुदायबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन र विकासलाई प्रभावकारी बनाइने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँले ‘समृद्ध समुदाय, समृद्ध वन र समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय अभियान सफल बनाउन वन क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकार भएका निकायलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभयो । कार्यक्रममा वन संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उपभोक्ता समूह तथा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । साथै उत्कृष्ट सामुदायिक वनका असल अभ्यासलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो ।
