२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट साढे सात हजार घरधुरी प्रभावित अँध्यारो सुरुङभित्रको ‘हेलो… हेलो…’ र जीवनको खोजी भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी हाइड्रोको छैठौँ तलामा पुग्यो उद्धार टोली, लेदो पन्छाएर खोजी जारी मनास्लु आरोहणका लागि ३४८ जनाले लिए अनुमति, १५ करोड राजस्व संकलन टिमुरेस्थित नेपाल–चीन सीमामा राष्ट्रिय झण्डा पुनःस्थापित गरियो ‘मानव बेचबिखनविरुद्ध अभियानमा सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ’-मन्त्री वादी भोटेकोशी बाढी : जलवायु अन्यायको प्रत्यक्ष प्रमाण, नेपालले खोज्नुपर्छ क्षतिपूर्ति पीडामा रहेका मानिसहरुमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने, हियाउने र थप पीडा दिन खोज्नेहरू अपराधी हुन् खुलामञ्चमा गौरा पर्व, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका युवा सहभागी नेपाली युवा बक्सर घिमिरे बने विश्व च्याम्पियन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन र ऐन निर्माणका लागि सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संघीय संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल सदाचार ऐनको विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमवार बसेको समितिको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले समितिका तर्फबाट सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकमा सभापति पौडेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै नागरिकको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा सरकारको वर्तमान कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारका गतिविधिहरू संविधानलाई नै कमजोर बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दिशामा उन्मुख भएको भन्दै उहाँले सदाचार नीतिको आवश्यकता र महत्वमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बोली तथा व्यवहारले समाजको चरित्र निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै सभापति पौडेलले सरकारलाई मर्यादित र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा जिम्मेवार बन्न सचेत गराउनु भयो । समितिले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ जारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उक्त नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यसै अधिवेशनमा ‘सदाचार ऐन’ सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्न माग गरेको छ ।

समितिले सबै सरकारी निकायमा तत्काल ‘फोकल पोइन्ट’ तोक्न, सबै निकायमा आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्न र विद्यालयको पाठ्यक्रममा सदाचार शिक्षा समावेश गर्न समेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।