२५ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
२८ गतेसम्म निकास नआए कांग्रेसले नयाँ कार्यदिशा तय गर्छ : मोहनबहादुर बस्नेत चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङद्वारा प्रधानमन्त्री शाहसँग शिष्टाचार भेट प्रतिपक्षले प्रश्न गर्दा ‘ओलीको कार्यकर्ता’ भनिएकोमा राप्रपा नेता शाहीको आपत्ति सरकार–सञ्चारमाध्यम सम्बन्ध सुदृढ बनाउन शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरे सम्पादकहरूसँग छलफल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि एउटै प्रभावकारी कानून बनाऔँ : सांसद डाँगी धार्मिक असहिष्णुता रोक्न स्पष्ट कानूनी र नैतिक आधार आवश्यकः सांसद महन्थ ठाकुर सरकारले सुशासन र सदाचारमा ध्यान दिन सकेनः सांसद सुनार सदाचार नीति कार्यान्वयनमा सांसद भट्टको जोडः ‘अरूलाई सुधार्नुअघि आफू सुध्रिन आवश्यक’ सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि इच्छाशक्ति आवश्यक, अतिरिक्त बजेट चाहिँदैनः सांसद देवकोटा राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन र ऐन निर्माणका लागि सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन र ऐन निर्माणका लागि सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडाैँ । संघीय संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल सदाचार ऐनको विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमवार बसेको समितिको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले समितिका तर्फबाट सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकमा सभापति पौडेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै नागरिकको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा सरकारको वर्तमान कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारका गतिविधिहरू संविधानलाई नै कमजोर बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दिशामा उन्मुख भएको भन्दै उहाँले सदाचार नीतिको आवश्यकता र महत्वमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बोली तथा व्यवहारले समाजको चरित्र निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै सभापति पौडेलले सरकारलाई मर्यादित र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा जिम्मेवार बन्न सचेत गराउनु भयो । समितिले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ जारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उक्त नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यसै अधिवेशनमा ‘सदाचार ऐन’ सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्न माग गरेको छ ।

समितिले सबै सरकारी निकायमा तत्काल ‘फोकल पोइन्ट’ तोक्न, सबै निकायमा आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्न र विद्यालयको पाठ्यक्रममा सदाचार शिक्षा समावेश गर्न समेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।