काठमाडाैँ । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले उद्घाटन भइसकेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति गजुरेलले सुरुङमार्ग साउनको पहिलो वा दोस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि उद्घाटनपछि समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको सुरुङमार्ग टोल शुल्क लिएर सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार भएकाले निर्माण सम्पन्न भएपछि तत्काल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गजुरेलका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण उद्धार संयन्त्र पूर्ण रूपमा तयार नहुनु हो । चिनियाँ ठेकेदारले सञ्चालनको तयारी गरिरहेको भए पनि एकैपटक दुई–तीनवटा सवारीसाधन दुर्घटनामा परेमा उद्धार गर्न आवश्यक संयन्त्र तयार नभएकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको जानकारी आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले उद्घाटनअघि नै पूर्वाधार पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै तयारी गर्नुपर्नेमा उद्घाटन भइसकेपछि पनि तयारीकै काम भइरहनु उचित नभएको बताउनुभयो । सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानीसमेत गुमाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सभापति गजुरेलले नागढुंगा सुरुङमार्गसहित ठूला पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र निरन्तर फलोअप आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसदहरूले आयोजनास्थलमै पुगेर आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित कर्मचारीसँग प्रतिबद्धता लिनुपर्ने र त्यसअनुसार प्रगति नभए जवाफ माग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या थपिए पनि अधिकांश आयोजना समस्याग्रस्त रहेको भन्दै सरकारको परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाउनुभयो । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल तथा मेट्रो रेल आयोजना र मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गजुरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र प्रभावकारी कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । सामान्य आयोजनामा लागू हुने खरिद ऐन तथा नियमावली नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लागू गर्ने हो भने त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुको औचित्य नरहने उहाँको भनाइ थियो ।
यसैबीच, पूर्वाधार विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम्तीमा ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गर्न विकासे मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति गजुरेलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रत्येक तीन महिनामा पुँजीगत खर्चको विवरण र निर्धारित लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुको कारण समितिमा लिखित रूपमा बुझाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले सरकारको पुँजीगत खर्च १०० प्रतिशत हुनुपर्ने भए पनि वर्तमान सरकारको अवस्थामा कम्तीमा ९० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयहरूले प्रत्येक तीन महिनामा खर्चको प्रगति, निर्धारित लक्ष्य र लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुको कारण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेपछि समितिले त्यसका आधारमा थप प्रश्न र निगरानी गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
